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तमिलनाडु सरकार के खातों से 22.10 करोड़ रुपये की साइबर ठगी, नाइजीरियाई गैंग पर शक; BJP ने CM विजय से मांगा जवाब

तमिलनाडु में सरकारी बैंक खातों से 22.10 करोड़ रुपये की कथित साइबर ठगी का मामला सामने आया है। तीन जिलों के ग्रामीण विकास विभाग के खातों को निशाना बनाया गया। जांच में नाइजीरियाई साइबर गिरोह पर शक है। BJP ने मुख्यमंत्री विजय से जवाब मांगा और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।

 

तमिलनाडु में सरकारी बैंक खातों से 22.10 करोड़ रुपये की कथित साइबर ठगी का मामला सामने आने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े तीन जिलों के खातों से करोड़ों रुपये निकाले जाने की खबर है। इस मामले में नाइजीरियाई साइबर अपराध गिरोह की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। उधर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को घेरते हुए सरकारी धन की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

तीन जिलों के सरकारी खातों से निकाले गए 22.10 करोड़ रुपये

तमिल समाचार पत्र 'दिनमलर' की 9 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार के ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े तीन खातों से कुल 22.10 करोड़ रुपये कथित तौर पर निकाल लिए गए। ये खाते तीन अलग-अलग जिलों से संबंधित बताए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, रामनाथपुरम जिले के मंडपम पंचायत यूनियन के खाते से 14 करोड़ रुपये, नागपट्टिनम जिले से 3.10 करोड़ रुपये और तिरुप्पुर जिले के धारापुरम पंचायत यूनियन के खाते से 5 करोड़ रुपये निकाले जाने की बात सामने आई है।

यह रकम 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जांचकर्ताओं को इस साइबर ठगी में नाइजीरियाई गिरोह के शामिल होने का संदेह है।

हालांकि, इस मामले में खातों से जुड़ी तीसरी जगह को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट सामने आई हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस तमिल' की रिपोर्ट में तीसरे खाते को तिरुप्पुर के धारापुरम के बजाय चेंगलपट्टू जिले के तांबरम से संबंधित बताया गया है।

साइबर ठगी की जांच में जुटी चेन्नई पुलिस

मामले की जांच चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस कर रही है। जांच के दौरान हैकरों द्वारा इस्तेमाल किए गए IP एड्रेस और उन बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है, जिनमें कथित तौर पर ठगी की रकम ट्रांसफर की गई।

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी बैंक खातों तक साइबर अपराधियों की पहुंच कैसे हुई और करोड़ों रुपये के लेनदेन किस तरह अंजाम दिए गए।

BJP ने मुख्यमंत्री विजय से पूछे सवाल

सरकारी खातों से इतनी बड़ी रकम निकलने की खबर के बाद तमिलनाडु BJP ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश सचिव विनोज पी सेल्वम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सवाल उठाया, 'जब तमिलनाडु की जनता जवाब मांग रही है, तब मुख्यमंत्री विजय कहां हैं?'

उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार की प्रशासनिक निगरानी, जवाबदेही और तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

विनोज पी सेल्वम ने पूछा कि साइबर अपराधी सरकारी भुगतान प्रणाली तक कैसे पहुंचे? करोड़ों रुपये के लेनदेन के दौरान सुरक्षा अलर्ट क्यों नहीं जारी हुआ? वित्तीय नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था कहां थी?

उन्होंने कहा कि यह पैसा ग्रामीण विकास, जरूरी सेवाओं और जनकल्याण के लिए था। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता को बताए कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई।

'हैशटैग संभालना और सरकार चलाना अलग बात'

BJP नेता ने मुख्यमंत्री विजय के सोशल मीडिया समर्थकों पर भी निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक अभिनेता का फैन क्लब और उसकी सोशल मीडिया टीम हैशटैग ट्रेंड कराने से आगे बढ़कर सरकार चलाने तक पहुंच गई है, लेकिन हैशटैग संभालना और राज्य का प्रशासन चलाना दोनों अलग-अलग बातें हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि उनके ऑनलाइन समर्थक भले ही हर आलोचना का जवाब देते हों, लेकिन तमिलनाडु की जनता को जवाब कब मिलेगा?

विनोज पी सेल्वम ने कहा कि राज्य को पारदर्शी जवाब, मजबूत संस्थानों और ऐसी सरकार की जरूरत है, जो जनता के पैसे की सुरक्षा करने की अपनी क्षमता साबित कर सके।

पहले भी प्रशासनिक फैसलों को लेकर घिर चुकी है विजय सरकार

रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार के छह महीने के कार्यकाल में प्रशासनिक कामकाज को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का वादा किया था, लेकिन सरकारी टेंडरों में कथित अनियमितताओं, मुख्यमंत्री के निजी ज्योतिषी को आधिकारिक पद दिए जाने और कानून-व्यवस्था विभाग को RTI के दायरे से बाहर रखने संबंधी आदेश को लेकर आलोचना हुई थी।

अब सरकारी खातों से 22.10 करोड़ रुपये की कथित साइबर ठगी का मामला सामने आने के बाद सरकार की प्रशासनिक निगरानी और वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।