नई दिल्ली। देश की राजनीति में महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा संसद में लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का दावा है कि सरकार के पास इस बार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। सरकार को उम्मीद है कि जरूरी बहुमत से 15 से 18 वोट अधिक मिल सकते हैं। हालांकि, विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा और कितने दिनों तक चलेगा, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

 543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें

प्रस्तावित संविधान संशोधन का सबसे अहम हिस्सा लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाना है। फिलहाल लोकसभा में अधिकतम 543 निर्वाचित सीटें हैं। सरकार की योजना परिसीमन के जरिए इनकी संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की है।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को प्रभावी बनाया जा सके।

सरकार ने सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इसके पीछे दक्षिण भारतीय राज्यों की उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश मानी जा रही है, जिनका मानना है कि परिसीमन से संसद में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।

विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी

संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसके लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन के साथ सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी जरूरी है।

सरकार ने इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान भी इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन जरूरी समर्थन नहीं मिलने के कारण उसे सफलता नहीं मिली थी।

अब सरकार एक बार फिर इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश में है।

 संसद का सत्रावसान नहीं होना भी बना चर्चा का विषय

संसद का विशेष सत्र बुलाने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है, क्योंकि मानसून सत्र के बाद संसद का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है।

मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तक इसे औपचारिक रूप से समाप्त करने की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ऐसे में सरकार के पास कम समय के नोटिस पर संसद की बैठक बुलाने का विकल्प मौजूद है।

नियमों के मुताबिक, मौजूदा सत्र के भीतर बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए सामान्य तौर पर 14 दिन का नोटिस आवश्यक होता है।

परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

महिला आरक्षण और परिसीमन के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 9 नवंबर को संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने पर सवाल उठाए थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में लगी है। जयराम रमेश का कहना है कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ पहले विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई, लेकिन सरकार ने इस पर सहमति नहीं दी।

कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण का वह समर्थन करती है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने और जल्दबाजी में लागू करने के तरीके पर उसे आपत्ति है।

2029 के चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक फैसला?

महिला आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से देश की राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। साल 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।

हालांकि, इसके लागू होने की प्रक्रिया परिसीमन और संबंधित जनगणना से जुड़ी हुई है। अब केंद्र सरकार इसमें बदलाव कर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण लागू करने की कोशिश कर रही है।

फिलहाल सबकी नजरें सरकार के अगले कदम और संसद के संभावित विशेष सत्र पर टिकी हैं। अगर सरकार इस बार जरूरी बहुमत जुटाने में सफल होती है, तो देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।