प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कड़ाई करने के लिए एक सख्त और फूलप्रूफ रणनीति तैयार की है। जिन डिटेंशन सेंटरों में घुसपैठियों को रखा जाएगा, उन्हें इतने हाई-सिक्योरिटी स्तर पर तैयार किया जा रहा है कि वहां “परिंदा भी पर न मार सके।” सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी घुसपैठिया दोबारा दस्तावेज़ बदलकर या पहचान छुपाकर वापस प्रदेश में न घुस सके।

घुसपैठियों की बायोमैट्रिक प्रोफाइल बनेगी

सरकार घुसपैठियों की पूरी बायोमैट्रिक प्रोफाइल तैयार करेगी, जिसमें फिंगर प्रिंट, फेस रिकग्निशन और अन्य डिजिटल पहचान शामिल होंगी। इन सभी के नाम निगेटिव लिस्ट में दर्ज कर पूरे देश में साझा किए जाएंगे। यह व्यवस्था इसलिए कि यदि कोई घुसपैठिया दोबारा सीमा पार करके भारत में घुसने की कोशिश करे तो उसे कहीं भी ठिकाना न मिले।

सीएम योगी ने उच्चस्तरीय बैठक में दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विदेशी घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई को तकनीक आधारित बनाने के निर्देश दिए हैं।

फर्जी दस्तावेज़ों की जांच के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो किसी भी फर्जी पहचान पत्र या अन्य नकली सरकारी दस्तावेज़ को स्कैन कर उनके पीछे का पूरा रिकॉर्ड खंगाल सकेगा। इससे यह पता लगाया जाएगा कि घुसपैठिया कब से प्रदेश में रह रहा था और उसने फर्जी भारतीय दस्तावेज़ कैसे तैयार किए।

इसके बाद ऐसे फर्जी दस्तावेज़ तैयार करने वाले नेटवर्क पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।