महिला आरक्षण से जुड़े अहम विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पुरानी सीटों के आधार पर ही कराए जाएंगे।

2029 तक नहीं बदलेगा चुनावी ढांचा

गृह मंत्री ने कहा कि 2029 तक होने वाले सभी चुनाव वर्तमान व्यवस्था के आधार पर ही होंगे। यानी परिसीमन (Delimitation) लागू होने से पहले तक सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा।

उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख Akhilesh Yadav का जिक्र करते हुए कहा, अखिलेश जी को डरने की जरूरत नहीं है। 2027 में चुनाव पुराने सिस्टम पर ही होंगे, हालांकि जीतना-हारना अलग बात है।"

अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल

लोकसभा में अखिलेश यादव ने आशंका जताई थी कि परिसीमन के बाद यूपी की विधानसभा सीटों की संख्या 500 से ज्यादा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि कहीं महिला आरक्षण के नाम पर कोई राजनीतिक रणनीति तो नहीं बनाई जा रही।

अखिलेश ने यहां तक कहा था कि अगर सीटें 600 तक बढ़ती हैं, तो यह एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा और इससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं।

क्या बदल सकती है सीटों की संख्या?

अगर प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पास होता है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 से बढ़कर करीब 605 हो सकती है। वहीं लोकसभा सीटें भी 80 से बढ़कर 120 तक हो सकती हैं।

राजनीति में बढ़ी हलचल

महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों पर सियासत तेज हो गई है। जहां एक ओर सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसके पीछे राजनीतिक रणनीति की आशंका जता रहा है।