यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट! विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू होगी प्रक्रिया, प्रधानों का कार्यकाल भी बढ़ेगा
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब 18 मई 2027 के बाद ही शुरू होने की संभावना है। यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में देरी बताई जा रही है।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में शासन स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
पिछड़ा वर्ग आयोग को मिला छह महीने का अतिरिक्त समय
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करने के लिए गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अब 18 मई 2027 तक का समय दिया जाएगा। पहले आयोग को निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन काम पूरा नहीं होने के कारण सरकार ने इसके कार्यकाल में विस्तार का फैसला लिया है।
उच्चस्तर से कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ी फाइल को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है। अब शासनादेश जारी होने के बाद आयोग को अतिरिक्त छह महीने का समय मिल सकेगा। रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
कैबिनेट ने अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
बुधवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आयोग और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। शासन की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था।
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब आयोग का कार्यकाल 18 मई 2027 तक बढ़ाने की तैयारी है। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों को भी छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल दिए जाने की संभावना है।
इस फैसले का सीधा असर पंचायत चुनाव की तैयारियों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि जब तक ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक चुनाव की अधिसूचना और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ सकेंगी। ऐसे में प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना बढ़ गई है।
विवाहित बेटियों को भी मिल सकेगी राशन की दुकान
पंचायत चुनाव से जुड़े फैसले के बीच योगी सरकार ने राशन की उचित दर वाली दुकानों के आवंटन को लेकर भी अहम बदलाव किया है। अब मृतक आश्रित के रूप में विवाहित बेटियों को भी राशन की दुकान आवंटित की जा सकेगी।
सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि मृतक पर निर्भर विवाहित पुत्री को भी परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। इससे उन महिलाओं को राहत मिलेगी, जो परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर राशन दुकान का आवंटन चाहती हैं।
आश्रित प्रमाणपत्र और NOC देना होगा जरूरी
खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, विवाहित बेटी को राशन दुकान आवंटित कराने के लिए आश्रित प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) भी लेना होगा। आवेदक को राशन दुकान आवंटन से जुड़ी बाकी निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना पड़ेगा।
सरकार की ओर से यह आदेश संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। इस बदलाव से मृतक आश्रितों के रूप में विवाहित बेटियों को भी राशन दुकान आवंटन में अधिकार मिल सकेगा।
इस तरह योगी सरकार के इन फैसलों में एक ओर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर राशन दुकान आवंटन के नियमों में बदलाव से विवाहित बेटियों को राहत मिलेगी।