उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब मतदाता सूची में एक से अधिक जगह दर्ज नामों की पहचान करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आम नागरिक भी हिस्सा ले सकेंगे।

चुनाव आयोग का मकसद मतदाता सूची से दोहरी प्रविष्टियों की पहचान कर उन्हें हटाना और सूची को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। इसके लिए जिलाधिकारियों की निगरानी में अभियान चलाया जाएगा। 17 नवंबर को डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जारी होने के बाद प्रदेश में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

 डुप्लीकेट नाम पकड़ने के लिए चलेगा अभियान

चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धात्मक अभियान के रूप में आगे बढ़ाएगा। इसमें ऐसे मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनका नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों या अलग-अलग स्थानों की वोटर लिस्ट में दर्ज है।

इस काम में बीएलओ और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी सहयोग कर सकेंगे। जिलाधिकारी पूरे अभियान की निगरानी करेंगे। आयोग का प्रयास है कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी या दोहराव की गुंजाइश न रहे।

अखिलेश यादव पहले भी उठा चुके हैं दोहरी वोटिंग का मुद्दा

मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों का मुद्दा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उठा चुके हैं। उन्होंने लखनऊ में कुछ ऐसे लोगों को मीडिया के सामने पेश किया था, जिनके नाम अलग-अलग जगहों की मतदाता सूची में दर्ज होने का दावा किया गया था।

अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने फर्जी मतदान की आशंका जताते हुए वोटर आईडी को आधार से जोड़ने और मतदाता पहचान पत्र को मेटल का बनाने की मांग भी की थी।

पिछले पुनरीक्षण में मिले थे 26.21 लाख डुप्लीकेट नाम

प्रदेश में पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से करीब 2.04 करोड़ नाम हटाए गए थे। इस प्रक्रिया में लगभग 26.21 लाख ऐसे मतदाताओं की पहचान हुई थी, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे।

अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत भी मतदाता सूची की जांच की जा रही है। इसी क्रम में 17 नवंबर को डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद ऐसे नामों की जांच और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

 दिसंबर तक घर पहुंचेगा नया वोटर आईडी कार्ड

चुनाव आयोग ने नए मतदाता पहचान पत्रों की डिलीवरी को लेकर भी समयसीमा तय की है। इसके तहत 28 अक्टूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 के बीच मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले लोगों को नवंबर के अंतिम सप्ताह तक वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

वहीं, 28 जुलाई 2026 के बाद और 30 नवंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले लोगों को 31 दिसंबर तक स्पीड पोस्ट के जरिए पहचान पत्र भेजे जाएंगे।

नाम जुड़ने के 15 दिनों के भीतर मिलेगा पहचान पत्र

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत भविष्य में मतदाता सूची में नाम शामिल होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति तक वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने की तैयारी है।

इस पहल से नए मतदाताओं को पहचान पत्र के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं, डुप्लीकेट नामों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान से मतदाता सूची को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।