योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा का ऐलान
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे प्रमुख फैसला 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का है। रक्षाबंधन से पहले लिए गए इस फैसले को सरकार की ओर से महिलाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है।
60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा
कैबिनेट ने ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
यात्रा के दौरान महिला की उम्र की पुष्टि आधार कार्ड या वोटर आईडी के जरिए की जाएगी। सरकारी अनुमान के मुताबिक, इस योजना से प्रदेश की एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिल सकता है। प्रतिदिन करीब 88 हजार महिलाओं के यात्रा करने के अनुमान के आधार पर सरकार को इस योजना पर हर महीने लगभग 22.5 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
माता-पिता की देखभाल नहीं करने पर संपत्ति से बेदखली की राह होगी आसान
कैबिनेट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण से जुड़ी व्यवस्था को भी मजबूत करने का फैसला किया है। इसके लिए एक नया निगम गठित किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत यदि कोई बेटा या बेटी अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करता है, तो उसे माता-पिता की संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाया जाएगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री सुविधा भी शुरू की जाएगी।
यदि प्रशासन के आदेश के बावजूद संतान संपत्ति खाली नहीं करती है, तो जिला प्रशासन को 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अधिक प्रभावी कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा देना है।
3.16 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए फिर मिलेगा मौका
कैबिनेट बैठक में उन छात्रों के लिए भी राहत का फैसला लिया गया, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसे विद्यार्थियों को आवेदन करने का एक और अवसर दिया जाएगा।
सरकार के अनुमान के अनुसार करीब 3.16 लाख छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले पर लगभग 591 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। कुल मिलाकर, योगी कैबिनेट के इन फैसलों में बुजुर्ग महिलाओं की यात्रा को आसान बनाने, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करने और छात्रों को आर्थिक सहायता का लाभ दिलाने पर खास जोर दिया गया है।