लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, परिवहन और अग्निशमन सेवाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सबसे प्रमुख निर्णय दो नए एक्सप्रेसवे के निर्माण और छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी देना रहा।

दो नए एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने प्रयागराज-सोनभद्र ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी। यह एक्सप्रेसवे 333 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी अनुमानित लागत 26 हजार करोड़ रुपये होगी।

इसके अलावा विंध्य-पूर्वांचल लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भी स्वीकृति दी गई। 117 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को विंध्य क्षेत्र से जोड़ेगा। इसकी कुल लागत 9,039 करोड़ रुपये होगी, जिसमें 5,628 करोड़ रुपये निर्माण कार्य तथा शेष राशि 1,731 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण पर खर्च की जाएगी। यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिलों से होकर गुजरेगा।

इसके साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए विकासकर्ता चयन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1.18 किलोमीटर लंबे डायवर्जन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई, ताकि आबादी वाले क्षेत्र में आने वाले मकानों को बचाया जा सके। इस बदलाव से परियोजना की लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी।

टॉप छात्राओं को मिलेगी स्कूटी

उच्च शिक्षा विभाग के तहत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी कॉलेजों की टॉप-5 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे लगभग 50 हजार छात्राएं लाभान्वित होंगी।

विश्वविद्यालयों में बनेगी शोध पीठ

नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में शोध पीठ स्थापित की जाएगी। विश्वविद्यालयों को 2 करोड़ रुपये तथा पात्र महाविद्यालयों को 1 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी। यह राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखी जाएगी और उसके ब्याज से शोध कार्य संचालित होंगे। 50 वर्ष पुराने और 5 हजार से अधिक छात्र क्षमता वाले महाविद्यालय इस योजना के पात्र होंगे।

बनारस में महिला छात्रावास का विस्तार

बसंत महिला विश्वविद्यालय, वाराणसी में 112 छात्राओं की क्षमता वाले नए छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके निर्माण पर 2.48 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 220 छात्राओं की क्षमता वाला एक छात्रावास संचालित है।

वाराणसी में बनेगा सीएम श्रमजीवी छात्रावास

कैबिनेट ने वाराणसी में मुख्यमंत्री श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण को भी मंजूरी दी। यह छात्रावास 6,000 वर्गमीटर भूमि पर बनाया जाएगा और इसमें 500 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। इससे पहले झांसी, मेरठ, आगरा और गोरखपुर में भी ऐसे छात्रावासों को मंजूरी दी जा चुकी है। इस परियोजना के लिए पहले ही 83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।

परिवहन और अग्निशमन सेवाओं को मिलेगी मजबूती

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 220 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इन बसों की खरीद पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें 50 और 42 सीटों वाली ईवी बसें शामिल होंगी।

इसके अलावा आउटसोर्सिंग निगम पोर्टल और कर्मचारियों के वेतन के लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। पांच वर्ष बाद इसके संचालन के लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अग्निशमन विभाग को मजबूत करने के लिए 44 वाटर टैंकर और 5 फोम टैंकर खरीदे जाएंगे, ताकि संकरी गलियों और दुर्गम क्षेत्रों में भी आग बुझाने की व्यवस्था बेहतर हो सके।

3 से 6 अगस्त तक होगा मानसून सत्र

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय भी लिया। इस दौरान राज्य सरकार अपने विधायी कार्यों के साथ अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। विपक्ष द्वारा कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की संभावना जताई जा रही है।