लखनऊ I उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में वर्षों से लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए नई 'एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026)' लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित देयों और विवादित मामलों के कारण न केवल विकास योजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि प्रदेश की किसी भी योजना में लंबित भुगतान या विवादित आवंटन राज्य की विकास गति को धीमा करते हैं। इसलिए विभाग को ऐसी समाधान-प्रधान व्यवस्था लागू करनी चाहिए, जिससे विभाग को आवश्यक राजस्व प्राप्त हो और आवंटियों को भी राहत मिले। उन्होंने जोर दिया कि यह योजना पूरी तरह जन-केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें हर वास्तविक आवंटी को स्पष्ट और सरल विकल्प उपलब्ध हों।

बैठक में विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में लागू ओटीएस-2020 योजना से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कई आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ओटीएस-2026 को अधिक व्यावहारिक और लाभकारी बनाया जाए। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देय राशि पर उपयुक्त छूट प्रदान की जाए, साथ ही किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध हो।

सीएम योगी ने कहा कि योजना के प्रावधानों को अंतिम रूप देते समय मूल भावना आम आदमी को राहत देने की ही होनी चाहिए।" उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में हो। नई योजना लागू होने से हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी और विभाग को भी राजस्व प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने विभाग को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इससे अवगत हो सकें और लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होनी चाहिए, जिससे आम जनता आसानी से इसका लाभ प्राप्त कर सके।

यह फैसला उन हजारों आवंटियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से बकाया भुगतान के कारण परेशान थे। योगी सरकार का यह कदम जन-कल्याण और विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।