Smart Meter Refund: स्मार्ट मीटर लगवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बुधवार से बिजली बिलों में अतिरिक्त वसूली गई राशि का समायोजन शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) उन उपभोक्ताओं को पैसा वापस करेगा, जिनसे स्मार्ट मीटर की कीमत तय होने से पहले अधिक शुल्क वसूला गया था। यह राशि सीधे बिजली बिल में एडजस्ट की जाएगी।

नियामक आयोग के आदेश के बाद शुरू हुई प्रक्रिया

दरअसल, 31 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नई कॉस्ट डेटा बुक को मंजूरी देते हुए स्मार्ट मीटर की अधिकतम कीमतें तय कर दी थीं। आयोग ने साथ ही पावर कॉरपोरेशन को निर्देश दिया था कि जिन उपभोक्ताओं से इससे पहले अधिक राशि ली गई है, उसे वापस किया जाए। अब उसी आदेश के अनुपालन में अतिरिक्त वसूली गई रकम का समायोजन शुरू किया जा रहा है।

कितनी राशि ली गई थी, अब कितनी मानी गई?

नए कनेक्शन के दौरान कॉस्ट डेटा बुक लागू होने से पहले उपभोक्ताओं से, सिंगल फेज स्मार्ट मीटर के लिए 6,016 रुपये, थ्री फेज स्मार्ट मीटर के लिए 11,341 रुपये वसूले गए थे।

बाद में नियामक आयोग ने इनकी वास्तविक कीमत तय करते हुए, सिंगल फेज मीटर – 2,800 रुपये, थ्री फेज मीटर – 4,100 रुपये स्वीकृत की। इसी अंतर की राशि अब बिजली बिलों में समायोजित की जाएगी।

करीब 150 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के अनुसार, स्मार्ट मीटर की कीमतों में अंतर के कारण पावर कॉरपोरेशन को प्रदेशभर के उपभोक्ताओं को करीब 150 करोड़ रुपये वापस करने होंगे।

रिफंड नकद नहीं दिया जाएगा, बल्कि संबंधित उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित किया जाएगा।

10 सितंबर 2025 से प्रीपेड स्मार्ट मीटर था अनिवार्य

गौरतलब है कि 10 सितंबर 2025 से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने सभी नए बिजली कनेक्शनों के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया था। उस समय स्मार्ट मीटर की अधिकृत कीमतें तय नहीं थीं, इसलिए बाद में आयोग द्वारा दरें निर्धारित किए जाने के बाद अतिरिक्त वसूली का मामला सामने आया।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?

इस फैसले का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिन्होंने 31 दिसंबर 2025 से पहले नया बिजली कनेक्शन लिया था। जिनसे स्मार्ट मीटर के लिए निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूली गई थी। जिनका कनेक्शन प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ जारी किया गया था।

पावर कॉरपोरेशन ने स्पष्ट किया है कि पात्र उपभोक्ताओं के बिजली बिल में चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त राशि का समायोजन किया जाएगा। इससे हजारों उपभोक्ताओं को सीधी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।