लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक प्रभावी, त्वरित और परिणामोन्मुख बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) को आधुनिक तकनीक, सुदृढ़ जांच प्रणाली और प्रभावी अनुश्रवण तंत्र से सशक्त करने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा के दौरान आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन और अन्य आर्थिक अपराध न केवल सरकारी संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त और समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि संगठन द्वारा लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2026 में 31 मई तक 155 जांच, विवेचना एवं अनुवर्ती कार्यवाहियों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि इसी अवधि में 71 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुराने मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए और वांछित अभियुक्तों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य वाले मामलों में अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जाए तथा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और सशक्त पैरवी के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की जाए।

बैठक में केस मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) की भी समीक्षा की गई, जिसके तहत मामलों का डिजिटल प्रबंधन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डैशबोर्ड आधारित अनुश्रवण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके प्रभावी उपयोग पर बल देते हुए कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्था से जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कोई भी जांच अधिकारी किसी प्रकरण को तीन माह से अधिक लंबित न रखे और इसकी जिम्मेदारी तय की जाए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए जनजागरूकता को भी महत्वपूर्ण बताया। ईओडब्ल्यू द्वारा चलाए जा रहे “जागरूकता, जानकारी, बचाव” अभियान को और व्यापक बनाने के निर्देश दिए गए। इस अभियान के माध्यम से पोंजी स्कीम, मल्टीलेवल मार्केटिंग, चिटफंड घोटाले और साइबर फ्रॉड जैसे मामलों से जनता को सतर्क किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते तकनीकी परिवेश में आर्थिक अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जांच एजेंसियों को आधुनिक संसाधनों, तकनीकी दक्षता और बेहतर कार्यप्रणाली से सुसज्जित करना आवश्यक है।