Lucknow : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों (Supplementary Grants) की मांगों को लेकर वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रस्तावित बजटीय प्रावधानों, वित्तीय आवश्यकताओं तथा विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुपूरक अनुदानों के प्रस्ताव यथार्थपरक, आवश्यकता-आधारित और वित्तीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयो* को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं तथा समाज के सभी वर्गों के कल्याण के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तुतिकरण में सभी आवश्यक वित्तीय तथ्य, योजनाओं की प्रगति, व्यय की वर्तमान स्थिति और भविष्य की जरूरतों का समुचित समावेश किया जाए, ताकि शासन स्तर पर निर्णय लेने के लिए सटीक और व्यापक आधार उपलब्ध हो सके।

बैठक में वित्त विभाग की सचिव संदीप कौर, विशेष सचिव विवेक त्रिपाठी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुपूरक अनुदानों की मांगों, वित्तीय प्रावधानों और तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।