लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हॉल में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 का भव्य शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, संस्थाओं और लाभार्थियों को सम्मानित किया तथा लघु व सीमांत किसानों के लिए बड़ी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) से मिलने वाले ऋण पर वर्तमान ब्याज दर लगभग साढ़े 11 प्रतिशत है, जिससे किसानों पर भारी बोझ पड़ता है। अब सरकार की मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु व सीमांत किसानों को मात्र 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शेष ब्याज का वहन राज्य सरकार करेगी।

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सहकारिता के सुदृढ़ीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय गठित किया, जिसके मंत्री अमित शाह सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। सहकारिता आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। दुनिया की एक चौथाई सहकारी समितियां भारत में हैं, जिनमें 8.44 लाख से अधिक समितियां और 30 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछले 11 वर्षों में तकनीक के उपयोग से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों से सहकारिता क्षेत्र में सुशासन सुनिश्चित हुआ है। एम-पैक्स के माध्यम से बहुद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों का विस्तार, वित्तीय समावेशन और कृषि-ग्रामीण विकास को मजबूती मिली है।

कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। एक्सपो 21 से 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सहकारिता से जुड़ी योजनाओं, नवाचारों और उत्पादों का प्रदर्शन होगा।