उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता सामने आए हैं, जिनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। चुनाव आयोग अब ऐसे पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान पंचायत और शहरी निकायों की मतदाता सूची का विधानसभा की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा, ताकि छूटे हुए मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम जोड़े जा सकें।

पंचायत और विधानसभा की वोटर लिस्ट में कहां कितना अंतर?

आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों तथा विधानसभा की मतदाता सूची के बीच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ा अंतर सामने आया है।

• ग्रामीण क्षेत्र: पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में करीब 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की ग्रामीण मतदाता सूची में 10.20 करोड़ नाम हैं। यानी दोनों के बीच 2.38 करोड़ का अंतर है।

• शहरी क्षेत्र: नगर निकाय चुनाव की सूची में 4.32 करोड़ मतदाता हैं, जबकि विधानसभा की शहरी मतदाता सूची में 3.31 करोड़ नाम दर्ज हैं। यहां करीब 1.01 करोड़ का अंतर है।

• कुल आंकड़ा: पंचायत और नगर निकाय की सूचियों में मिलाकर 16.90 करोड़ मतदाता हैं, जबकि विधानसभा की सूची में करीब 13.52 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। इस तरह कुल अंतर 3.38 करोड़ का है।

रायबरेली के एक गांव से सामने आया मामला

मतदाता सूचियों में अंतर का मामला रायबरेली जिले के मकदूमपुर गांव से भी सामने आया। यहां पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 1,987 वोटर दर्ज थे, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में केवल 1,549 नाम मिले।

मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट के निर्देश पर 448 मतदाताओं के नामों की जांच कराई गई। जांच में 44 मतदाता दूसरी पोलिंग पर स्थानांतरित पाए गए, जबकि 290 नाम अपात्र, स्थानांतरित या डुप्लीकेट श्रेणी में मिले। इसके अलावा 114 ऐसे पात्र मतदाता सामने आए, जिनके नाम पंचायत की सूची में थे, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं थे

लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर में भी बड़ा अंतर

प्रदेश के कई जिलों में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय अंतर सामने आया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:

• लखनऊ में करीब 22 प्रतिशत मतदाताओं का अंतर।

• गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत।

• कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत।

• मेरठ में 18.7 प्रतिशत।

• सहारनपुर में 10.48 प्रतिशत।

• मुजफ्फरनगर में 10.38 प्रतिशत।

• रामपुर में 10 प्रतिशत।

इन आंकड़ों के बाद चुनाव आयोग ने अलग-अलग मतदाता सूचियों का मिलान कराने और पात्र मतदाताओं की पहचान करने पर जोर दिया है।

SIR के बाद 2.04 करोड़ नाम हटाए गए

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान भी मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए। इस प्रक्रिया में मृत, स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाए गए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 2.04 करोड़ नाम हटाए गए।

इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। ये मुख्यमंत्री की ओर से उठाए गए दावे हैं, जिनकी अलग से जांच और पुष्टि जरूरी है।

फॉर्म-6 के जरिए जोड़े जाएंगे पात्र मतदाताओं के नाम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों का विधानसभा की मतदाता सूची से मिलान कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिन लोगों को पात्र पाया जाएगा, उनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।

इसके लिए फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं का पंजीकरण कराया जाएगा। चुनाव आयोग का जोर इस बात पर है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे।

17 नवंबर से शुरू होगी मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। वहीं, अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।