लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर मंत्रियों को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की।

सबसे अहम निर्णयों में इस वर्ष की ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी देना शामिल रहा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि यूपी में तबादला नीति 31 मई तक प्रभावी रहेगी और मंगलवार से तबादलों की प्रक्रिया शुरू होकर इसी अवधि तक जारी रहेगी।

ऊर्जा क्षेत्र में बड़े फैसले

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि विभाग के तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

• हाईटेंशन लाइनों के टावरों से प्रभावित किसानों को अब नई नीति के तहत मुआवजा मिलेगा। टावर के नीचे और आसपास की जमीन पर दोगुना मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
• तार बिछाने के लिए उपयोग होने वाली जमीन का 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा।
• जालौन में 500 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसे यूपी उत्पादन लिमिटेड और कोल इंडिया मिलकर विकसित करेंगे (51% कोल इंडिया, 49% राज्य सरकार की हिस्सेदारी)।
• इसके अलावा 653 करोड़ रुपये की लागत से 400/220 केवी का नया पावर स्टेशन भी बनाया जाएगा।

‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना को मंजूरी

खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए ‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत बेहतर गुणवत्ता और पैकेजिंग पर जोर दिया जाएगा। साथ ही प्रेरणा स्थल पर व्यंजन महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें खाद्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

टेक्सटाइल पार्क और विश्वविद्यालयों को मंजूरी

• संत कबीर टेक्सटाइल्स एंड अपेरल पार्क के तहत चार कताई मिलों में नए पार्क विकसित किए जाएंगे।
• नगीना (बिजनौर), बहेड़ी (बरेली), अमरोहा और मगहर में जमीन निशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
• फीरोजाबाद में अमरदीप विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है।
• नोएडा में मेट्रो विश्वविद्यालय के संचालन को भी स्वीकृति दी गई है।

पर्यावरण और प्रशासनिक सुधार

वन मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना ने बताया कि इस वर्ष राज्य में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसके लिए 147 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इनमें 30 प्रतिशत फलदार पौधे शामिल होंगे।

इसके अलावा ‘ओटीटी सेल’ के गठन को मंजूरी दी गई है, जिसमें वित्तीय विशेषज्ञ सीएम फेलो के रूप में कार्य करेंगे। राज्य ट्रांसफॉर्मेशन आयोग के तहत 150 सीएम फेलो का चयन किया जाएगा, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है।