Lucknow : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 104 उप जिलाधिकारियों (SDM) को बड़ा तोहफा देते हुए उनका वेतनमान बढ़ाने का फैसला किया है। लंबे समय से प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत इन अधिकारियों को अब पे मैट्रिक्स के लेवल-11 का लाभ मिलेगा। शासन के इस फैसले से अधिकारियों की सैलरी के साथ-साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियों और सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी।

सरकार के अनुसार, जिन अधिकारियों ने वेतनमान 15,600-39,100 रुपये और ग्रेड पे 5,400 में कम से कम पांच वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत अब इन अधिकारियों को पे मैट्रिक्स के लेवल-11 में रखा जाएगा, जिसमें 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक का वेतनमान निर्धारित है।

अब तक ये अधिकारी पे मैट्रिक्स के लेवल-10 में कार्यरत थे, जहां उनका मूल वेतन 56,100 रुपये से शुरू होता था। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाएं जोड़ने के बाद उनकी मासिक इन-हैंड सैलरी करीब 90 हजार से 1.10 लाख रुपये तक पहुंचती थी।

प्रमोशन और वेतनमान बढ़ने के बाद अधिकारियों का मूल वेतन बढ़कर 67,700 रुपये हो जाएगा। विभिन्न भत्तों को शामिल करने पर उनकी मासिक आय लगभग 1.20 लाख से 1.50 लाख रुपये तक पहुंचने की संभावना है।

इस फैसले का असर केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा। प्रशासनिक स्तर पर भी इन अधिकारियों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। SDM स्तर के अधिकारी अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था, राजस्व और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते हैं, जबकि उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद उन्हें जिले से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में जिलाधिकारी (DM) की सहायता करनी पड़ सकती है। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है।

इसके अलावा सरकारी वाहन, स्टाफ और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं में भी सुधार होने की संभावना है। शासन द्वारा जारी सूची में प्रदेश के विभिन्न जिलों और विभागों में कार्यरत 104 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। हालांकि सभी अधिकारियों को यह लाभ एक साथ नहीं मिलेगा। सरकार ने उनकी पात्रता और सेवा अवधि के आधार पर अलग-अलग तारीखों से वेतनमान वृद्धि लागू करने का निर्णय लिया है।