नई दिल्ली I वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट 2025-26 पेश करते हुए गरीब और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र जारी करने और उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं देने की योजना शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि इस पहल से देशभर के एक करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिले।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण और पहचान पत्र की व्यवस्था
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है। इसके तहत गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी और उनके लिए विशेष पहचान पत्र की व्यवस्था की जाएगी।
गिग वर्कर्स वे कर्मचारी होते हैं, जो ई-कॉमर्स कंपनियों या अन्य ऑनलाइन सेवाओं के तहत डिलीवरी, कैब ड्राइविंग, फ्रीलांसिंग और अन्य कार्य करते हैं। इनके रोजगार की स्थिति अनिश्चित होती है और इन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा, “ऑनलाइन मंच पर कार्य करने वाले गिग वर्कर्स न्यू-एज सर्विस अर्थव्यवस्था को बहुत गति प्रदान करते हैं। उनके योगदान को सम्मान देते हुए हमारी सरकार उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पहचान पत्र और पंजीकरण की सुविधा देगी, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।”
गिग वर्कर्स को मिलेगा पीएम-जेएवाई का लाभ
सरकार ने इन श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं देने की भी घोषणा की है। इससे उन्हें 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्री के अनुसार, यह योजना गिग वर्कर्स की बड़ी समस्याओं को हल करेगी, क्योंकि वे आमतौर पर किसी भी बीमा योजना के दायरे में नहीं आते।
“इस योजना से लगभग एक करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा,” सीतारमण ने कहा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश: डेकेयर कैंसर केंद्रों की स्थापना
स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए सरकार ने जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की योजना बनाई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में देश के सभी जिला अस्पतालों में यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी।
इसके अलावा, मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष तक मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जबकि अगले पांच वर्षों में 75,000 अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जाएगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
सरकार का लक्ष्य और प्रभाव
केंद्र सरकार की यह पहल गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ा कदम है, जिससे उन्हें रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से गिग वर्कर्स की पहचान होगी।
- पहचान पत्र मिलने से वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- पीएम-जेएवाई योजना के तहत उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश से मेडिकल सेवाएं मजबूत होंगी।