नई दिल्ली। 2025 की पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार ने डीएपी (डाइ-अमोनियम फॉस्फेट) फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इस निर्णय से किसानों को डीएपी के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वे खाद पर ज्यादा सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, डीएपी कंपनियों को वित्तीय मदद भी दी जाएगी।
इस फैसले के अनुसार, अब किसानों को 50 किलो वाला डीएपी बैग केवल 1350 रुपये में मिलेगा और जो अतिरिक्त खर्च होगा, उसे केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकार ने डीएपी कंपनियों को 3850 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस निर्णय का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना और जरूरी फर्टिलाइजर्स तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है।
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 69515 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ 4 करोड़ किसानों को मिलेगा, खासकर छोटे किसानों को। सरकार ने इस योजना को अधिक आकर्षक और सुलभ बनाने के लिए उसके नियमों में संशोधन करने की भी घोषणा की है, ताकि किसान आसानी से और सस्ते दर पर फसलों का बीमा करा सकें।
यह पैकेज एक साल तक यानी 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। इस फैसले से किसानों को राहत मिलने के साथ-साथ खेती की लागत को भी कम किया जाएगा।