Lucknow : उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार राज्य को “उत्तम कनेक्टिविटी युक्त प्रदेश” के रूप में विकसित करने के लक्ष्य के साथ तेजी से कार्य कर रही है। CM Yogi Adityanath के निर्देश पर लोकनिर्माण विभाग ने सेतु निर्माण और मार्ग चौड़ीकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कार्ययोजना तैयार की है। यह परियोजनाएं केंद्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि (CRI Fund) से संचालित होंगी और इन पर कुल 1,111 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
10 सेतुओं के निर्माण की तैयारी, आरओबी और आरयूबी होंगे शामिल
प्रदेश (CM Yogi) में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 10 सेतुओं का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें मुख्यतः रेल ओवर ब्रिज (ROB) और रेल अंडर ब्रिज (RUB) शामिल होंगे। इन परियोजनाओं पर पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में भारत सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है और 2025-26 में इन पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
सेतु निगम की निगरानी में होगा निर्माण कार्य
सेतु निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को सौंपा गया है। निर्माण के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया गया है जहां टेन व्हीकल यूनिट्स (TVU) और उपयोगिता के आधार पर ट्रैफिक का दबाव अधिक है। TVU दरअसल एक तकनीकी पैमाना है, जो यह दर्शाता है कि किसी लेवल क्रॉसिंग पर प्रतिदिन कितने वाहन और ट्रेनें गुजरती हैं। इसी आधार पर ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जहां सेतु निर्माण की आवश्यकता अधिक है और जो भविष्य की कनेक्टिविटी जरूरतों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं।
प्रत्येक सेतु पर 50 करोड़ से अधिक खर्च, यातायात प्रबंधन में मिलेगी मदद
इन 10 सेतुओं के निर्माण पर प्रत्येक पर औसतन 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इनके पूरा होने से जहां एक ओर कनेक्टिविटी में विस्तार होगा, वहीं दूसरी ओर यातायात जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। विशेषकर रेलवे क्रॉसिंग वाले क्षेत्रों में आरओबी और आरयूबी से समय की भी बचत होगी और आपातकालीन सेवाओं के संचालन में सहूलियत बढ़ेगी।
सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर 136 करोड़ की योजना
CRI Fund का उपयोग केवल सेतु निर्माण तक सीमित नहीं है। इसके तहत राज्य में प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, बाइपास और रिंग रोड निर्माण जैसे कार्यों के लिए भी कार्ययोजना तैयार की गई है। भारत सरकार द्वारा 136 करोड़ रुपये की लागत से मार्ग निर्माण के कार्यों को स्वीकृति दी गई थी, जिन्हें 2025-26 के वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा।
इन कार्यों में क्या-क्या शामिल होगा
इस योजना के अंतर्गत 10 किलोमीटर या उससे अधिक लंबाई के मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर सर्विस लेन, बाइपास और रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही, भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
नए भारत की ओर अग्रसर यूपी – CM Yogi
योगी सरकार (CM Yogi) का यह कदम न केवल प्रदेश की भौगोलिक और आर्थिक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट और बुनियादी ढांचे के केंद्र के रूप में सशक्त बनाएगा। राष्ट्रीय राज्यमार्गों के साथ अब राज्य मार्ग और आंतरिक सड़कों पर भी व्यापक काम हो रहा है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास यात्रा को नई ऊंचाई देगा।