Lucknow: CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ‘उत्तम प्रदेश’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत 2026-2031 के रोडमैप में योगी सरकार ने ₹1.29 लाख करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। यह योजना शहरी क्षेत्रों को आधुनिक, स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और तकनीकी नवाचार पर केंद्रित है। यह उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे विकसित शहरी केंद्रों में शुमार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
प्रमुख विशेषताएँ
एकीकृत सड़क नेटवर्क और बुनियादी ढांचा
- ₹30,000 करोड़: एकीकृत सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए।
- लक्ष्य: शहरों में यातायात सुगम करना, शहरी-उपशहरी क्षेत्रों को जोड़ना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- उदाहरण: वाराणसी में रिंग रोड फेज-3 और महाकुंभ 2025 के लिए सड़क चौड़ीकरण।
- ₹27,500 करोड़: स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम।
- लक्ष्य: शहरी बाढ़ रोकना और जल प्रबंधन में सुधार।
- संदर्भ: वाराणसी में वरुणा बेसिन जल प्रबंधन परियोजनाएँ।
- ₹15,000 करोड़: सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन।
- ₹5,387 करोड़: संचालन और रखरखाव।
- लक्ष्य: स्वच्छता और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
- उदाहरण: वाराणसी के करसड़ा और रमना वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स।
- पेयजल आपूर्ति:
- ₹9,900 करोड़: नई पेयजल परियोजनाएँ।
- ₹8,286 करोड़: रखरखाव।
- लक्ष्य: हर घर तक शुद्ध पेयजल।
- संदर्भ: नमामि गंगे के तहत गंगा जल शुद्धिकरण।
पर्यावरण संरक्षण
- ₹1,265 करोड़: शहरी हरियाली और बागवानी।
- लक्ष्य: शहरों को हरा-भरा बनाना।
- उदाहरण: वाराणसी में सारनाथ और घाटों पर वृक्षारोपण।
- ₹990 करोड़: इलेक्ट्रिक श्मशान घाट।
- लक्ष्य: प्रदूषण कम करना और पर्यावरण-अनुकूल अंतिम संस्कार।
- ₹3,120 करोड़: 17 नगर निगमों और 3 एनसीआर शहरों (गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन।
- लक्ष्य: स्वच्छ हवा और बेहतर स्वास्थ्य।
- संदर्भ: NCAP (नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम) के तहत AQI सुधार।
सामाजिक कल्याण और तकनीकी नवाचार
- ₹1,490 करोड़: डिजिटल लाइब्रेरी।
- लक्ष्य: युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा और ज्ञान।
- उदाहरण: लखनऊ और वाराणसी में डिजिटल लर्निंग सेंटर्स।
- ₹1,400 करोड़: स्मार्ट पालिका परियोजना।
- लक्ष्य: पारदर्शी और कुशल शहरी प्रशासन।
- संदर्भ: वाराणसी में स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ।
- सुरक्षा और कल्याण:
- ₹350 करोड़: सुरक्षित शहर परियोजनाएँ (महिलाओं और बच्चों के लिए)।
- ₹850 करोड़: वरिष्ठ नागरिक देखभाल।
- ₹525 करोड़: पशु कल्याण।
- लक्ष्य: सामाजिक समावेशिता और संवेदनशीलता।
- मनोरंजन और गतिशीलता:
- ₹1,450 करोड़: सभागार निर्माण।
- ₹1,000 करोड़: ओपन जिम।
- ₹5,935 करोड़: शहरी गतिशीलता (मेट्रो, बस, ई-मोबिलिटी)।
- उदाहरण: वाराणसी में रोपवे प्रोजेक्ट और महाकुंभ के लिए परिवहन सुधार।
योगी आदित्यनाथ की ₹1.29 लाख करोड़ की शहरी कायाकल्प योजना उत्तर प्रदेश को 2026-2031 तक उत्तम प्रदेश बनाने का ब्लू प्रिंट है। एकीकृत सड़क नेटवर्क, जल प्रबंधन, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित यह योजना महाकुंभ 2025 और विकसित भारत के लक्ष्यों को साकार करेगी।