Varanasi: दालमंडी क्षेत्र में चल रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर स्थानीय व्यापारियों (Dalmandi) के साथ-साथ सियासी दलों में भी उबाल है। बिना पूर्व सूचना और स्पष्ट वैधानिक प्रक्रिया के दुकानों को हटाए जाने के आरोपों के बीच कांग्रेस पार्टी ने रविवार को जोरदार विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं को दालमंडी जाने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने सरकार और प्रशासन पर एकपक्षीय कार्रवाई और तानाशाही का आरोप लगाया।
कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को Dalmandi में व्यापारियों से मिलने जा रहा था। लेकिन प्रशासन ने सुबह से ही कांग्रेस नेताओं के घरों पर पुलिस बल तैनात कर दिया, जिससे वे मौके पर न पहुंच सकें। चौबे, कांग्रेस पार्षद दल के नेता गुलशन अली समेत अन्य नेताओं के आवास पर पुलिस की तैनाती रही।
इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता बेनिया पार्क तक पहुंचे, जहां एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल त्रिपाठी ने उन्हें धारा 144 का हवाला देकर Dalmandi जाने से रोक दिया और प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन प्राप्त किया।
मीडिया से बातचीत में राघवेंद्र चौबे ने प्रशासन की कार्रवाई को “एक सोची-समझी साजिश” करार देते हुए कहा कि व्यापारियों को डराकर, धमकाकर उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि Dalmandi के हजारों दुकानदारों को बिना सुने ही निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, लेकिन भाजपा सरकार की नीतियां एकपक्षीय और विभाजनकारी हैं।
कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी वाराणसी दौरे के दौरान उनके सामने उठाने की बात कही है। पार्टी ने इसके लिए जिलाधिकारी से समय मांगा है। साथ ही राज्यपाल से भी मुलाकात कर यह मुद्दा राज्य स्तर पर उठाने की योजना है।
चौबे ने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस का नहीं, पूरे बनारस के व्यापारियों का संघर्ष है। कांग्रेस इसे सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। प्रतिनिधिमंडल में फसाहत हुसैन बाबू, सतनाम सिंह, वकील अंसारी, रमजान अली, रोहित दुबे समेत कई कांग्रेस नेता और स्थानीय नागरिक शामिल रहे।
