Varanasi : जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। DM ने बैठक में 30 विभागों की 87 योजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें जिले की 55 योजनाओं को ए श्रेणी में स्थान मिला। जिलाधिकारी ने कम रैंकिंग वाले विभागों के अधिकारियों को प्रगति में सुधार के लिए सख्त निर्देश दिए और चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर कार्रवाई तय होगी।
समीक्षा के दौरान 15वें वित्त आयोग ग्राम पंचायत, जल जीवन मिशन, सामूहिक विवाह योजना, मध्याह्न भोजन योजना, पर्यटन राज्य योजना, पूर्वदशम छात्रवृत्ति, सड़क निर्माण व अनुरक्षण, फैमिली आईडी और आईसीडीएस जैसी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर अधिकारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए।
हर घर नल योजना में धीमी प्रगति पर डीपीआरओ को शोकॉज नोटिस जारी करने और खराब रैंक वाले सचिवों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। DM ने आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन को अनिवार्य बताया।
बैठक में नगर निगम, जलकल, स्वास्थ्य, पंचायती राज और बिजली विभाग को पिछले तीन महीनों की शिकायतों की समीक्षा वरिष्ठ स्तर पर करने के निर्देश दिए गए। फैमिली आईडी योजना में तेजी लाने के लिए कैंप आयोजित करने पर जोर दिया गया।
DM ने निराश्रित महिला पेंशन, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान, वृद्धावस्था पेंशन और कन्या सुमंगला जैसी लाभपरक योजनाओं में अधिक से अधिक पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यटन, सामाजिक वनीकरण, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत, पीएम पोषण, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, प्रोजेक्ट अलंकार, ओडीओपी, पीएम विश्वकर्मा और सिल्ट सफाई जैसी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, सीएमओ डॉ. संदीप चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
