नई दिल्ली I केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इंडिया पोस्ट के मुनाफे को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। एक बयान के अनुसार, इस बैठक में सिंधिया और उनकी टीम ने 2029 तक डाक विभाग को मुनाफे में लाने के लिए अपनी पूंजीगत व्यय मांगों को वित्त मंत्री के सामने रखा।
सिंधिया ने बैठक में इंडिया पोस्ट के लिए एक नई विकास योजना प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि विभाग लागतों को युक्तिसंगत बनाने और अधिकतम प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। साथ ही, उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य विभाग को एक लाभ कमाने वाली लॉजिस्टिक्स कंपनी बनाना है, जो ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान दे।
सिंधिया ने कहा कि चल रही बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) को वित्त मंत्रालय के निवेश से बहुत लाभ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि पूंजीगत व्यय के लिए निवेश प्राप्त करने के बाद, विभाग देशभर में डाकघरों के बुनियादी ढांचे के विकास और कर्मचारियों के आवास क्वार्टरों पर ध्यान देगा।
सिंधिया ने 2007 में डाकघरों के स्वरूप को मानकीकरण किया था और डाक सेवकों को कार्यालय उपकरण प्राप्त करने में मदद की थी। 2024 में डाक विभाग का कार्यभार संभालने के छह महीने में, उन्होंने इंडिया पोस्ट टीम को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराते हुए नए रणनीतिक उपायों को लागू करने का निर्देश दिया।
सिंधिया ने विश्वास जताया कि इंडिया पोस्ट अगले 5-7 वर्षों में अपने अधिकांश उत्पादों के लिए बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, राजस्व में वृद्धि करने और उद्योग में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता है। मेल और पार्सल वर्टिकल में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
इंडिया पोस्ट ने इस वर्ष कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिसमें पीएमए (पार्सल मॉनिटरिंग एप्लीकेशन) जैसी सेवाएं शामिल हैं, जो डिलीवरी की जानकारी वास्तविक समय में साझा करती हैं। इसके अलावा, विभाग ने लेटर बॉक्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID), क्लिक एन बुक सर्विस और ई-क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं लागू की हैं। इसके साथ ही, अमेजन के साथ लॉजिस्टिक्स संचालन को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।