वाराणसी I प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बहुप्रतीक्षित काशी द्वार (Kashi Dwar) और वर्ल्ड सिटी एक्सपो योजना को गति देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दो साल से कम मुआवजे की शिकायतों और विरोध प्रदर्शनों के कारण अटकी इन योजनाओं के लिए अब सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। योगी सरकार ने प्रभावित किसानों को सर्किल रेट से चार गुना से अधिक मुआवजा देने का फैसला किया है। इसके लिए आवास विकास परिषद को वर्तमान सर्किल रेट और डिमांड के आधार पर नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है Kashi Dwar योजना?
काशी द्वार योजना पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाबतपुर से मात्र तीन किलोमीटर दूर लखनऊ-वाराणसी मार्ग पर 929 एकड़ भूमि में विकसित किया जाना है। इस हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट (Kashi Dwar) को 2023 में मंजूरी मिली थी, जिसकी अनुमानित लागत 6,964.18 करोड़ रुपये है। इसमें 10 गांवों की 374.427 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जिसमें 45.419 हेक्टेयर ग्राम समाज की जमीन भी है। हालांकि, कम मुआवजे के चलते किसानों ने 500 से अधिक आपत्तियां दर्ज कीं, जिसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुए और 2024 में प्रोजेक्ट स्थगित कर दिया गया।
विरोध के चलते रुका था प्रोजेक्ट
आवास विकास प्राधिकरण ने जिला प्रशासन की मदद से भूमि अधिग्रहण शुरू किया था, लेकिन कम मुआवजे की शिकायतों के बाद किसानों ने इसका विरोध किया। सरकार ने अधिग्रहण प्रक्रिया रोक दी और प्रभावित 10 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे दो साल से किसान अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। जौनपुर की सपा सांसद प्रिया सरोज ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था कि कई किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन रोक के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे। अब सरकार नए प्रस्ताव के साथ किसानों को उचित मुआवजा देने की तैयारी में है।
इन गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित
Kashi Dwar योजना के लिए समोगरा (71 नग), कैथौली (123 नग), चकइन्दर (112 नग), पिण्डारा (417 नग), बेलवां (249 नग), पिण्डराई (6 नग), पूरा रघुनाथपुर (115 नग), बसौली (152 नग), बहुतरा (203 नग), और जह्ूपुर (124 नग) सहित कुल 1572 नग खसरों की 929 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
वर्ल्ड सिटी एक्सपो को भी मिलेगी रफ्तार
Kashi Dwar के साथ-साथ वर्ल्ड सिटी एक्सपो प्रोजेक्ट को भी तेज करने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। हरहुआ में 478 एकड़ में बनने वाली यह टाउनशिप प्रदेश की सबसे आधुनिक और व्यवस्थित होगी। इसमें स्वच्छ पर्यावरण और आबोहवा का खास ध्यान रखा जाएगा। हाईवे और रिंग रोड से जुड़ाव के कारण यातायात की बेहतर सुविधा होगी। वर्ल्ड सिटी एक्सपो में मकान, कॉम्प्लेक्स, स्कूल, होटल और अस्पताल के लिए प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।
नया प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने Kashi Dwar योजना को लेकर आवास विकास परिषद को निर्देश दिया है कि वह वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर नया प्रस्ताव तैयार करे, ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिल सके और ये महत्वाकांक्षी योजनाएं जल्द शुरू हो सकें। इससे न केवल वाराणसी का विकास होगा, बल्कि किसानों की शिकायतें भी दूर होंगी।