नई दिल्ली I नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस के बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने से उत्पन्न संकट के बीच कुछ एयरलाइंस द्वारा अत्यधिक हवाई किराया वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। सरकार ने शनिवार को सभी घरेलू एयरलाइंस को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निर्धारित किराया सीमा से अधिक किराया वसूलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पिछले पांच दिनों में इंडिगो ने 2000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन (लगभग 60% बाजार हिस्सेदारी वाली) के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रमुख रूट्स पर हवाई किराए में 200-300 प्रतिशत तक की बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है।

मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की मुनाफाखोरी से बचाने के लिए हमने अपनी नियामक शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी प्रभावित मार्गों पर उचित किराया सुनिश्चित किया है। सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित किराया सीमा का कड़ाई से पालन करें। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक इंडिगो का संचालन पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाता।”

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य बाजार में मूल्य अनुशासन बनाए रखना, संकट की स्थिति में यात्रियों का शोषण रोकना और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों तथा मरीजों जैसे जरूरतमंद लोगों को वित्तीय बोझ से बचाना है। एयरलाइंस अब किराया निर्धारण में मनमानी नहीं कर सकेंगी और मंत्रालय लगातार किरायों पर निगरानी रखेगा। उल्लंघन करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इंडिगो ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार एयरलाइन अपने बेड़े में तकनीकी खराबी और रखरखाव कार्यों के कारण उड़ानें रद्द कर रही है। यात्री संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और मांग की है कि प्रभावित यात्रियों को मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत उपलब्ध कराई जाए।