New Income Tax Bill 2025: केंद्र सरकार सोमवार, 11 अगस्त को संसद में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करने की तैयारी में है। यह विधेयक आयकर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बीते शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी।
इसके बाद, भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों को शामिल कर विधेयक को फिर से पेश करने की तैयारी की गई है। समिति ने अपनी 4,584 पेज की विस्तृत रिपोर्ट में कुल 566 सुझाव दिए हैं, जो 21 जुलाई को लोकसभा में पेश किए गए थे। आइए, समिति के प्रमुख सुझावों और इस विधेयक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पर नजर डालते हैं।
31 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी ने नए आयकर विधेयक (New Income Tax Bill को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल करना, अस्पष्टताओं को दूर करना और इसे मौजूदा कानूनी ढांचे के साथ संरेखित करना है। समिति के 10 प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं:
- परिभाषाओं में स्पष्टता: समिति ने विधेयक में इस्तेमाल होने वाली परिभाषाओं को और सटीक करने का सुझाव दिया है, ताकि अस्पष्टताओं को खत्म किया जा सके और कानून को समझना आसान हो।
- टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण: लंबे विचार-विमर्श के बाद समिति ने आयकर नियमों को सरल और स्पष्ट करने की सिफारिश की है, जिससे करदाताओं को जटिल प्रक्रियाओं से राहत मिले।
- हितधारकों के सुझावों का समावेश: समिति ने विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त सुझावों के आधार पर कई सुधार प्रस्तावित किए हैं, जो विधेयक को और पारदर्शी और समझने योग्य बनाएंगे।
- आयकर रिफंड नियम में बदलाव: समिति ने देर से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर रिफंड रोकने वाले नियम को हटाने की सिफारिश की है, जिससे करदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
- सेक्शन 80एम में संशोधन: New Income Tax Bill के क्लॉज 148 (धारा 115BAA) के तहत विशेष टैक्स दर का लाभ उठाने वाली कंपनियों के लिए इंटर-कॉर्पोरेट डिविडेंड पर डिडक्शन से संबंधित बदलाव सुझाए गए हैं।
- जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट की अनुमति: समिति ने करदाताओं को जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सुविधा देने की सिफारिश की है, जो टैक्स कटौती की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।
- टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं: समिति ने टैक्स दरों में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स दर में बदलाव की चर्चा थी, जिसे आयकर विभाग ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।
- MSME की परिभाषा में एकरूपता: समिति ने सुझाव दिया है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज की परिभाषा को MSME एक्ट के अनुसार परिभाषित किया जाए, ताकि एकरूपता बनी रहे।
- अन्य प्रावधानों में स्पष्टता: समिति ने एडवांस रूलिंग फीस, प्रोविडेंट फंड पर टीडीएस, लो-टैक्स सर्टिफिकेट, और पेनाल्टी प्रावधानों में स्पष्टता लाने के लिए कई बदलाव सुझाए हैं।
- कुल 566 सिफारिशें: समिति ने अपनी व्यापक रिपोर्ट में कुल 566 सुझाव दिए हैं, जो नए आयकर कानून को और मजबूत और करदाता-अनुकूल बनाने में मदद करेंगे।
विधेयक का महत्व
न्यू Income Tax Bill 2025 का उद्देश्य भारत की आयकर प्रणाली को आधुनिक और सरल बनाना है। यह विधेयक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया जा रहा है, जो दशकों से चली आ रही जटिलताओं को दूर करने का प्रयास करता है। संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर इस विधेयक में कई सुधार किए गए हैं, जो करदाताओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
संसद में चर्चा की उम्मीद
11 अगस्त को संसद में Income Tax Bill विधेयक को पेश किए जाने के बाद इस पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। विपक्षी दलों ने पहले ही इस विधेयक को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज की थीं, जिसके बाद सरकार ने इसे वापस लेकर समिति की सिफारिशों को शामिल किया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संसद में इस विधेयक को लेकर क्या सहमति बनती है और इसे अंतिम रूप देने में कितना समय लगता है।
आयकर विभाग की प्रतिक्रिया
Income Tax विभाग ने स्पष्ट किया है कि समिति की सिफारिशों को गंभीरता से लिया गया है, और नए विधेयक में इन सुझावों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। विभाग ने यह भी कहा है कि टैक्स दरों में बदलाव की कोई योजना नहीं है, और मीडिया में इस तरह की खबरें भ्रामक हैं।