New Rule From 1st April : वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 (New Rule From 1st April) से हो रही है और इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में कई अहम बदलाव लागू किए जाएंगे। ये संशोधन आम लोगों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें बैंकिंग सेवाओं, टैक्सेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड लाभ और जीएसटी से जुड़े नए प्रावधान शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य करदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, उपभोक्ताओं और व्यापारियों को राहत प्रदान करना और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।
New Rule From 1st April : एटीएम से पैसे निकालना पड़ेगा महंगा
1 मई 2025 से एटीएम से नकदी निकालने पर अधिक शुल्क देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने को मंजूरी दी है, जिससे बार-बार एटीएम का उपयोग करने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। नए नियमों के तहत, मुफ्त लेन-देन की सीमा पार करने पर हर अतिरिक्त निकासी पर 23 रुपये का शुल्क लगेगा, जो पहले 21 रुपये था।
मेट्रो शहरों में ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 बार और अन्य बैंकों के एटीएम से 3 बार मुफ्त नकदी निकाल सकते हैं। इसके बाद, प्रत्येक अतिरिक्त लेन-देन पर शुल्क लागू होगा।
बचत खातों और एफडी की ब्याज दरों में बदलाव
कई बैंकों ने 1 अप्रैल से बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खातों पर ब्याज दरों में संशोधन किया है। ब्याज दरें जमा राशि के आधार पर तय की जाएंगी। जिन ग्राहकों के खातों में अधिक बैलेंस होगा, उन्हें बेहतर ब्याज दर का लाभ मिल सकता है।
न्यूनतम बैलेंस नियम होंगे कठोर
बैंकिंग प्रणाली में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के नियम पहले से अधिक सख्त किए जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग न्यूनतम बैलेंस की सीमा तय की है।
- शहरी क्षेत्रों में: 5,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में: 2,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना आवश्यक होगा।
अगर किसी ग्राहक का खाता न्यूनतम बैलेंस की शर्त पूरी नहीं करता है, तो उसे पेनल्टी भरनी होगी, जो बैंक और खाता श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्वाइंट्स में कटौती
1 अप्रैल 2025 से कुछ प्रमुख क्रेडिट कार्डों के रिवॉर्ड पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे।
- सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड: अब स्विगी पर सिर्फ 5 गुना रिवॉर्ड प्वाइंट मिलेंगे, जो पहले 10 गुना थे।
- एयर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम कार्ड:100 रुपये के खर्च पर अब सिर्फ 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जो पहले 15 थे।
- *एयर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर कार्ड: 100 रुपये खर्च करने पर अब केवल 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जबकि पहले 30 मिलते थे।
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक: 31 मार्च 2025 से क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनेफिट समाप्त किया जाएगा।
जीएसटी पंजीकरण नियमों में बदलाव
1 अप्रैल 2025 से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने ई-इनवॉइसिंग प्रक्रिया में संशोधन किया है।
अब जिन व्यवसायों का वार्षिक कारोबार 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपये के बीच है, उन्हें 30 दिनों के भीतर ई-इनवॉइस पोर्टल पर चालान अपलोड करना अनिवार्य होगा।
अगर यह समय सीमा पार हो जाती है, तो ई-इनवॉइस स्वतः अमान्य कर दिया जाएगा।
कैसा होगा इन बदलावों का असर?
इन नए नियमों का सीधा प्रभाव आम जनता, व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। नकदी निकासी पर बढ़े हुए शुल्क से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, जबकि न्यूनतम बैलेंस नियम सख्त होने से ग्राहकों को अपने खातों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। क्रेडिट कार्ड के लाभों में कमी से ग्राहकों को कम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और जीएसटी प्रक्रिया में बदलाव से व्यापारियों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये नए नियम ग्राहकों और व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। वित्तीय जागरूकता और बेहतर प्रबंधन से इन परिवर्तनों के प्रभाव को कम किया जा सकता है।