Pakistan IMF Loan Condition : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता (Pakistan IMF Loan Condition) की अगली किश्त जारी करने के लिए 11 नई शर्तें रखीं हैं। इसके साथ ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव के कारण देश के वित्तीय, बाहरी और सुधार लक्ष्यों को हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह जानकारी रविवार को मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई।
नयी शर्तों में शामिल हैं 17,600 अरब रुपये के बजट को संसद की मंजूरी देना, बिजली बिलों पर ऋण भुगतान में वृद्धि, तथा तीन साल से पुरानी कारों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाना। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, आईएमएफ की हालिया कर्मचारी स्तर की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत-पाक के बीच तनाव के बावजूद बाजार की प्रतिक्रिया अभी तक सीमित रही है और शेयर बाजार ने अपने हाल के लाभ को बरकरार रखा है।
रिपोर्ट में पाकिस्तान के अगले वित्त वर्ष (Pakistan IMF Loan Condition) के रक्षा बजट को 2,414 अरब रुपये दर्शाया गया है, जो पिछले वर्ष से 12 प्रतिशत अधिक है। हालांकि सरकार ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,500 अरब रुपये आवंटित करने की योजना बनाई है, जो आईएमएफ के अनुमान से भी अधिक है।
पिछले महीने भारत-पाक के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बाद आईएमएफ ने अब तक कुल 50 शर्तें पाकिस्तान पर लगा दी हैं। इनमें चार संघीय राज्यों के लिए एक व्यापक कृषि कर सुधार योजना को लागू करने की समय सीमा जून तक दी गई है। इसके अलावा, सरकार को आईएमएफ के संचालन सुधार सुझावों के आधार पर कार्रवाई योजना तैयार कर प्रकाशित करनी होगी और 2027 के बाद के वित्तीय क्षेत्र की रणनीति भी बनानी होगी। ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी चार नई शर्तें शामिल की गई हैं।
पाकिस्तान और भारत के बीच हालिया सैन्य संघर्ष में भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच 10 मई को संघर्ष विराम की सहमति बनी।
आईएमएफ की ये नई शर्तें पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता और सुधार प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं, खासकर वर्तमान राजनीतिक और सैन्य तनाव के बीच।