लखनऊ I मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) में व्यापक सुधारों का खाका खींचा है। उन्होंने बोर्ड को नए दौर की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाने पर जोर देते हुए हर जिले में कार्यालय और मंडल स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को UP Pollution Control Board के कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 1995 में बोर्ड के गठन के बाद से कार्यक्षेत्र और प्रकृति में व्यापक बदलाव आया है। इसे देखते हुए बोर्ड का पुनर्गठन जरूरी है। वर्तमान में 75 जिलों में केवल 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिन्हें 18 मंडलों पर पुनर्गठित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक कार्यालय स्थापित होगा और औद्योगिक गतिविधियों वाले मंडलों में एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा सकते हैं।
विशेष प्रबंधन सेल और आईटी यूनिट का गठन
मुख्यमंत्री ने बोर्ड में ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, हैजार्ड्स वेस्ट, ई-वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन के लिए विशेष सेल गठित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, लोक शिकायत निवारण, अनुसंधान व विकास, पर्यावरण जागरूकता, प्रकाशन और आईटी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए विशेष यूनिट बनाई जाएगी। इससे Pollution Control Board की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।
अनापत्ति आवेदनों का निस्तारण समय होगा कम
मुख्यमंत्री ने उद्योगों से संबंधित अनापत्ति आवेदन (सीटीओ/सीटीई) के निस्तारण समय को और कम करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लाल, नारंगी और हरी श्रेणी के आवेदनों का निस्तारण, जो अभी 120 दिनों में हो रहा है, उसे क्रमशः 40, 25 और 10 दिनों में करना होगा। इसके लिए आवश्यक तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए।
रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती
मुख्यमंत्री ने Pollution Control Board में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता जताई। उन्होंने सुझाव दिया कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के दक्ष युवाओं को आकर्षक पैकेज पर नियुक्त किया जाए। इस संबंध में बोर्ड स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही होगी। साथ ही, अनापत्ति एवं सहमति शुल्क में 2008 के बाद कोई बदलाव नहीं होने पर गहन विचार-विमर्श कर परिवर्तन करने का निर्देश दिया।