नई दिल्ली I नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ‘साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध’ विषय पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उठाए गए अहम कदमों की जानकारी दी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा की।
साइबर अपराध पर सरकार की सख्ती
गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर 805 एप्स और 3266 वेबसाइट-लिंक को I4C की सिफारिश पर ब्लॉक किया गया है। इसके साथ ही, 399 बैंक और वित्तीय संस्थान साइबर सुरक्षा उपायों के तहत ऑनबोर्ड हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 6 लाख से अधिक संदिग्ध डेटा साझा किए जा चुके हैं, जबकि 19 लाख से अधिक म्यूल खाते पकड़े गए और 2038 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन रोके गए हैं।
भारत की डिजिटल क्रांति और बढ़ते साइबर खतरे
अमित शाह ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत डिजिटल क्रांति का साक्षी बना है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है। 2024 में भारत में कुल डिजिटल लेनदेन का 48% हिस्सा दर्ज किया गया, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। देश में 95% गांव डिजिटली कनेक्ट हो चुके हैं और एक लाख ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराए गए हैं।
साइबर अपराध रोकने के लिए चार स्तंभों पर काम
अमित शाह ने कहा कि सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए चार स्तंभों पर रणनीति तैयार की है— Convergence, Coordination, Communication और Capacity। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, CERT-IN, I4C, टेलिकॉम और बैंकिंग जैसे विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जा रहा है।
साइबर सुरक्षा के लिए ‘1930’ हेल्पलाइन पर जोर
गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए I4C हेल्पलाइन 1930 के प्रचार-प्रसार का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि यह हेल्पलाइन साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कार्ड ब्लॉक करने सहित कई समाधान प्रदान करती है। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से म्यूल अकाउंट्स की पहचान और उन्हें ऑपरेट होने से पहले ही बंद करने की प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है।
STOP-THINK-TAKE ACTION: साइबर अपराधों से सतर्क रहने की अपील
अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘रुकें, सोचें और फिर कार्रवाई करें’ (STOP-THINK-TAKE ACTION) मंत्र को अपनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि I4C पोर्टल पर अब तक 1.43 लाख FIR दर्ज की जा चुकी हैं और 19 करोड़ से अधिक लोग इस पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं।
साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार के बड़े कदम
सरकार ने 33 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में साइबर क्राइम फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब स्थापित की है। इसके अलावा, ‘CyTrain’ MOOC प्लेटफॉर्म पर अब तक 101,561 पुलिस अधिकारियों का पंजीकरण हुआ है और 78,000 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समिति के सदस्यों ने सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की।