नई दिल्ली I भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने किसानों को राहत देते हुए जमानत-मुक्त ऋण सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। यह फैसला 1 जनवरी, 2025 से लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य बढ़ती कृषि इनपुट लागत के बीच छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय मदद प्रदान करना है।
RBI ने देशभर के बैंकों को निर्देश दिया है कि वे कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए प्रति किसान 2 लाख रुपये तक का जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करें और मार्जिन की आवश्यकता को समाप्त करें।
86% छोटे और सीमांत किसानों को होगा लाभ
कृषि मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले से देश के 86% छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान लाभान्वित होंगे। यह कदम किसानों को ऋण सुलभता बढ़ाने के साथ-साथ उनकी वित्तीय समस्याओं को कम करने में मदद करेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड और ब्याज अनुदान योजना को भी मिलेगा बल
यह पहल सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत ऋण प्रक्रिया को आसान बनाएगी। इसके साथ ही, संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसानों को 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
कृषि विकास को मिलेगा बढ़ावा
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न केवल ऋण सुलभता को बढ़ाएगा, बल्कि किसानों को उनकी आजीविका सुधारने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करेगा। सरकार और RBI की यह पहल कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इस फैसले को शीघ्र लागू किया जाए और किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए।