सड़क सुरक्षा पर सीएम योगी सख्त: शराब की दुकानों, अवैध बसों और ओवरलोडेड वाहनों पर कसा शिकंजा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार (2 फरवरी) को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने शराब की दुकानों, अवैध बसों, ओवरलोडेड ट्रकों और सड़क सुरक्षा उपायों पर अहम फैसले लिए।

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सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एक्सप्रेसवे और हाईवे के किनारे शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, शराब की दुकानों के साइनबोर्ड छोटे किए जाएं ताकि ये ज्यादा आकर्षक न लगें।

बैठक में बिना परमिट के बसों और डग्गामार वाहनों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीएम ने निर्देश दिया कि ऐसे वाहन सड़कों पर नहीं चलने चाहिए।

  • बॉर्डर पर बिना परमिट के वाहनों को रोका जाए।
  • लंबी दूरी के वाहनों में दो ड्राइवरों की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए।
  • ट्रांसपोर्ट और व्हीकल एसोसिएशन से संवाद स्थापित कर ट्रैफिक नियमों का पालन करवाया जाए।

सीएम योगी ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई अहम निर्देश दिए—

  • सभी प्रमुख सड़कों पर ब्लैक स्पॉट की पहचान कर आवश्यक सुधार किए जाएं।
  • एक्सप्रेसवे और हाईवे पर पेट्रोलिंग वाहन, क्रेन और एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए।
  • NHAI की सड़कों पर CCTV कैमरे लगाए जाएं और जरूरत पड़ने पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए।
  • अस्पतालों, स्कूलों और बाजारों के बाहर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं।

सीएम योगी ने कहा कि ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, गलत साइड ड्राइविंग, रेड लाइट जंप करना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। इन्हें रोकने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।

बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिया कि एक्सप्रेसवे पर फूड प्लाजा की तरह छोटे अस्पताल बनाए जाएं ताकि सड़क हादसों में घायल लोगों को तुरंत चिकित्सा मिल सके।

  • सभी मंडल मुख्यालयों के अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर और एम्बुलेंस की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
  • प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की तैनाती हो ताकि हादसों में घायलों को तुरंत इलाज मिल सके।

सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में हर महीने और मंडल स्तर पर हर तीन महीने में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इससे ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

सख्त नियमों और कड़े प्रावधानों के साथ, सरकार प्रदेश की सड़कों को सुरक्षित और ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

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