उत्तराखंड ने आज से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दिया है, जिससे राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यह कानून प्रभावी हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुशी जताते हुए इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एक दिन यह कानून पूरे देश में लागू होगा।
धनखड़ ने कहा, “उत्तराखंड ने संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को साकार किया है। यह कदम समय की मांग है और मैं सरकार की दूरदर्शिता को बधाई देता हूं।” उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद, अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की संभावना जताई है।
इससे पहले, 2022 में राज्य सरकार ने यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2024 में सौंपी। इसके बाद, मार्च 2024 में विधानसभा ने इसे पारित किया और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की।
हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री अनिल विज ने उत्तराखंड सरकार के इस कदम को सराहा और कहा कि देश में एक समान कानून होना चाहिए।
