UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक (UP Cabinet Meeting) में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो युवाओं को रोजगार, बेहतर कनेक्टिविटी, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक निवेश को मजबूती देने वाले हैं। आइए जानते हैं बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों को:
UP Cabinet Meeting : अब युवाओं को विदेशों में भी नौकरी दिलाएगा यूपी रोजगार मिशन
राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद न सिर्फ राज्य के युवाओं को देश में बल्कि विदेशों में भी रोजगार दिलाना है।
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस मिशन के जरिए हर साल एक लाख युवाओं को देश में और 30 हजार को विदेश में नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
अब तक राज्य को विदेशों में रोजगार के लिए निजी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब सरकार खुद रिक्रूटिंग एजेंट (RA) का लाइसेंस लेकर यह काम करेगी।
रोजगार मिशन के लिए बनेगी पांच स्तरीय संरचना
यह मिशन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर होगा और इसे चलाने के लिए पांच संस्थाएं बनाई जाएंगी—
- शासी परिषद
- राज्य संचालन समिति
- राज्य कार्यकारिणी समिति
- कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (SPMU)
- जिला कार्यकारिणी समिति
पूर्वांचल और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा नया लिंक
प्रदेश सरकार ने लगभग 50 किमी लंबे नए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।
यह परियोजना करीब 4776 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी और आने वाले समय में इसे 6 लेन से 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा।
इसके बन जाने से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गाजीपुर जैसे शहरों के बीच आवाजाही और तेज हो जाएगी।
व्यापारियों को जीएसटी अपील में राहत
अब जीएसटी विवादों में अपील करने के लिए व्यापारी को पहले की तरह 25% रकम जमा नहीं करनी होगी, बल्कि यह राशि घटाकर सिर्फ 10% कर दी गई है।
राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल के मुताबिक यह फैसला व्यापारियों को राहत देने और जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया गया है।
महिलाओं को खतरनाक उद्योगों में काम की मंजूरी
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं को अब 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में भी काम करने की अनुमति दे दी गई है।
अब तक इन उद्योगों में महिलाओं के काम पर रोक थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ यह अनुमति दी गई है।
अयोध्या में एनएसजी हब के लिए भूमि आवंटन
राज्य कैबिनेट ने अयोध्या में सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एनएसजी हब (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केंद्र) के लिए 8 एकड़ भूमि 99 साल की लीज पर गृह मंत्रालय को देने की मंजूरी दी है।
यह केंद्र अयोध्या और आसपास के महत्वपूर्ण धार्मिक व संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा।
21,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
बैठक में विभिन्न जिलों जैसे गौतमबुद्ध नगर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, नोएडा और हाथरस में कुल 21,252 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
इनमें से 19,000 करोड़ रुपये का निवेश सिर्फ सौर ऊर्जा क्षेत्र में किया जाएगा, जिससे यूपी (UP Cabinate Meeting) जल्द ही सोलर हब के रूप में उभरेगा।