लखनऊ I उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ठीक 11 बजे बजट को सदन में प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य के आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं।
मुख्य घोषणाएँ और योजनाएँ
निवेश और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता
- सरकार ने 10 प्रमुख सेक्टरों (कृषि, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएँ, ऊर्जा और पूंजी निवेश) को चिन्हित कर विशेष कार्ययोजना बनाई है।
- राज्य को देश का प्रमुख निवेश केंद्र बनाने के लिए “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” और निवेश को आकर्षित करने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं।
- यूपी सरकार का लक्ष्य राज्य को देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करना है।
राजकोषीय स्थिति में सुधार
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश को राजकोषीय अनुशासन में “फ्रंट रनर” राज्यों में शामिल किया गया है।
- वर्ष 2014-2019 के दौरान “फिस्कल हेल्थ इंडेक्स” 37.0 था, जो 2022-23 में बढ़कर 45.9 हो गया।
- प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ-साथ पूंजीगत व्यय भी बढ़ा है।
शिक्षा और तकनीकी विकास
- प्रदेश के प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेज स्थापित की जाएँगी।
- राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में स्मार्ट क्लासेज और पूर्णतः डिजिटल लाइब्रेरी की योजना प्रस्तावित।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा।
- साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की योजना बनाई गई है।
- 58 नगर निकायों को “आदर्श स्मार्ट नगर निकाय” के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 145 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
युवाओं के लिए विशेष घोषणाएँ
- यूपी स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें टॉप 3 स्टार्टअप्स को क्रमशः 1 लाख, 75 हजार और 50 हजार रुपये के पुरस्कार दिए गए।
- प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फंड की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।
- पीआरडी स्वयंसेवकों के मानदेय में वृद्धि प्रस्तावित है और उन्हें 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान किए जाएँगे।
- ग्राम पंचायत स्तर पर 80,000 युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- मनरेगा के तहत 2024-25 में 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिससे 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिला।
रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत पिछले 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया गया और 5.71 लाख युवाओं को रोजगार मिला।
- अपरेंटिस योजना के तहत 2.54 लाख से अधिक युवाओं को उद्योगों और MSME सेक्टर में जोड़ा गया।
- “एक जनपद, एक उत्पाद” योजना के तहत 17 दिसंबर 2024 तक 1,838 लाभार्थियों को 10,560 लाख रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गई और 34,500 नौकरियाँ सृजित की गईं।
- निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 2024-25 में अब तक 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए हैं, जिनसे लगभग 59.64 लाख रोजगार का सृजन हुआ।
स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में सुधार
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय बढ़ा, 2018 में कुल बजट का 4.9% था, जो 2022-23 में बढ़कर 6.5% हो गया।
- प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को फायदा होगा।