Varanasi : मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बंधु बैठक सम्पन्न, निवेश और अधोसंरचना विकास पर हुआ मंथन

Varanasi : वाराणसी मंडलायुक्त एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में आज कमिश्नरी सभागार में मंडलीय उद्योग बंधु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं, अधोसंरचना के विकास और निवेश को गति देने पर विस्तृत चर्चा हुई।

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रामनगर औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगी ऊर्जा और सुविधाएं

बैठक में रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में 33/11 केवी के नए सबस्टेशन के लिए 4.16 करोड़ रुपये की मांग पर चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने प्रस्ताव को बिजनेस प्लान 2025-26 में शामिल कर स्वीकृति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उद्यमियों पर लगाए गए अतिरिक्त बिजली बिल के मामले में विद्युत विभाग को समाधान के लिए उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने को कहा गया।

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Varanasi : मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बंधु बैठक सम्पन्न, निवेश और अधोसंरचना विकास पर हुआ मंथन Varanasi : मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बंधु बैठक सम्पन्न, निवेश और अधोसंरचना विकास पर हुआ मंथन

सीडा और यूपीसीडा को मिले निर्देश

सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र (जौनपुर) में नये सबस्टेशन और क्षमता वृद्धि के लिए चीफ इंजीनियर को मौके पर जाकर निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। वहीं रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों, नालियों, पार्किंग और हरियाली जैसे कार्यों की धीमी प्रगति और अधूरी जानकारी पर यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक को फटकार लगाई गई और अगली बैठक में पूरी तैयारी से आने को कहा गया।

फायर स्टेशन निर्माण में तेजी लाने का आदेश

रामनगर में आवास विकास द्वारा फायर स्टेशन निर्माण में अब तक 46% कार्य पूरा हुआ है। कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए मंडलायुक्त ने इसे सितंबर 2025 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

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प्रदूषण और अवैध ईंट भट्ठों पर कार्रवाई

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि वाराणसी में 19 और चंदौली में 51 अवैध ईंट भट्ठे बंद किए गए हैं। मंडलायुक्त ने संबंधित एसडीएम की जिम्मेदारी तय करते हुए पुलिस आयुक्त को कार्रवाई में सहयोग के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया। साथ ही एनओसी प्रक्रिया को आसान करने हेतु सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजने को कहा।

उद्यमियों की समस्याएं और समाधान

बैठक में निवेश मित्र पोर्टल को सरल और उपयोगी बनाने, खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं में पूंजीगत अनुदान की बाधाओं और लंबित भुगतान से जुड़े मामलों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

फैसिलिटेशन काउंसिल के मामलों में प्रगति

बैठक में जोनल MSME फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा मध्यस्थता मामलों की समीक्षा की गई। कुछ मामलों में अवार्ड जारी किए गए, जबकि कुछ मामलों में पुनः परीक्षण की संस्तुति दी गई।

इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह, मंडल के सभी जिलों के उपायुक्त उद्योग एवं बड़ी संख्या में उद्योगपति उपस्थित रहे।

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