लखनऊ I मुख्य सचिव के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिलों में कई अधिकारी विधायकों के फोन नहीं उठा रहे हैं और न ही कॉल बैक कर रहे हैं। इस पर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के प्रति शिष्टाचार, प्रोटोकॉल और सौजन्य प्रदर्शन को लेकर पहले भी कई बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हाल ही में मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इसका कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया था। इसके बावजूद कई जिलों में अधिकारी विधानमंडल सदस्यों के फोन नहीं उठा रहे हैं और न ही जवाब दे रहे हैं।
अधिकारियों को जारी किए गए नए निर्देश
– सांसदों और विधायकों के नंबर सेव करना अनिवार्य होगा।
– फोन न उठा पाने की स्थिति में तुरंत संदेश भेजना होगा।
– यथाशीघ्र कॉल बैक करना अनिवार्य होगा।
– विधायकों द्वारा उठाए गए मामलों का जल्द निस्तारण करना होगा।
– अनुपालन न करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शासन ने सभी अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, मंडलायुक्त और डीएम को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के आदेश दिए हैं।