New Delhi : 8वाँ केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को छह महीने पूरे हो चुके हैं और अब यह प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंचती दिख रही है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, जिनसे सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

नवंबर 2025 में हुआ था गठन

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए कुल 18 महीने (540 दिन) का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग को मई 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी।

आयोग अपनी तय समय-सीमा का करीब एक-तिहाई हिस्सा पूरा कर चुका है। यानी अब रिपोर्ट आने में लगभग 12 महीने का समय बचा है। इस दौरान आयोग अपने काम को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

यूनियनों से फीडबैक लेने की प्रक्रिया जारी

आयोग की टीम जमीनी स्तर पर कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों से बातचीत कर रही है।

- 18-19 मई को हैदराबाद दौरा

- 1 से 4 जून के बीच श्रीनगर में बैठकें

इसके अलावा सुझाव देने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी अपनी मांगें रख सकें।

आगे क्या होगा?

आने वाले 12 महीनों में आयोग का काम इस तरह आगे बढ़ेगा:

- जून–दिसंबर 2026: विभिन्न राज्यों का दौरा, रेलवे, रक्षा और अन्य विभागों से बातचीत

- जनवरी–मई 2027: सुझावों और सरकारी राजस्व का विश्लेषण

- फाइनल चरण: सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम ड्राफ्ट तैयार

क्या है उम्मीद?

आयोग की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद ही लिया जाएगा।

8वां वेतन आयोग अब अपने अहम चरण में है और अगले एक साल में इसकी रिपोर्ट सामने आ सकती है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।