नए साल 2026 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आई है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े नियमों में हुए फेरबदल का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। एलपीजी गैस की कीमतों से लेकर कारों के दाम, बैंकिंग, यूपीआई, सिम वेरिफिकेशन और सरकारी योजनाओं तक—हर मोर्चे पर नए नियम लागू हो गए हैं। जहां कुछ फैसलों ने राहत दी है, वहीं कई बदलावों से खर्च बढ़ना तय माना जा रहा है।

एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा

नए साल के पहले ही दिन एलपीजी उपभोक्ताओं को झटका लगा है। 1 जनवरी 2026 से 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 111 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है।

• दिल्ली में कीमत 1580.50 से बढ़कर 1691.50 रुपये

• कोलकाता में 1684 से बढ़कर 1795 रुपये

• चेन्नई में 1739.50 से बढ़कर 1849.50 रुपये

• मुंबई में 1531.50 से बढ़कर 1642.50 रुपये

इस बढ़ोतरी से होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ने की आशंका है, जिसका असर आम ग्राहकों तक भी पहुंच सकता है।

PNG उपभोक्ताओं को राहत

जहां कॉमर्शियल एलपीजी महंगा हुआ है, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर भी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कीमत में प्रति एससीएम 70 पैसे की कटौती की है।
दिल्ली में अब PNG की नई कीमत 47.89 रुपये प्रति एससीएम हो गई है। इससे शहरी घरों के रसोई बजट पर बोझ कुछ कम होने की उम्मीद है।

कार खरीदना हुआ महंगा

नया साल शुरू होते ही कार खरीदना भी महंगा पड़ने लगा है। 1 जनवरी 2026 से कई ऑटो कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम बढ़ा दिए हैं। बीएमडब्ल्यू, रेनॉल्ट और निसान ने कीमतों में 3,000 रुपये से लेकर 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। वहीं होंडा और टाटा मोटर्स ने भी दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ऐसे में 2026 मॉडल की कारें पिछले साल के मुकाबले ज्यादा जेब ढीली करवा सकती हैं।

UPI, बैंकिंग और सिम नियमों में सख्ती

डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए 1 जनवरी 2026 से यूपीआई और अन्य ऑनलाइन पेमेंट नियमों को और सख्त कर दिया गया है। फ्रॉड रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जांच लागू की गई है। इसके साथ ही सिम कार्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी कड़ी हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और पीएनबी जैसे बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है, जिससे कर्ज लेने वालों को कुछ फायदा मिल सकता है।

पीएम किसान योजना में बदलाव

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी अहम बदलाव लागू हुए हैं।

• अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में योजना का लाभ लेने के लिए यूनिक किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है।

• जंगली जानवरों से फसल नुकसान की स्थिति में यदि 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो अब उसकी भरपाई भी योजना के तहत संभव होगी।

आठवां वेतन आयोग लागू

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2026 की शुरुआत खास रही है। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया और 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग औपचारिक रूप से लागू हो गया है।
हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल इसका असर कागजी प्रक्रिया तक सीमित रहेगा। वेतन बढ़ोतरी और एरियर का वास्तविक लाभ अंतिम अधिसूचना और नई वेतन संरचना लागू होने के बाद ही मिल पाएगा।