New Rules from November 1st : नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव हो गए हैं। इन परिवर्तनों का सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ने वाला है। बैंकिंग से लेकर टैक्सेशन और सरकारी दस्तावेज़ों तक, कई नई व्यवस्थाएं आज यानी 1 नवंबर 2025 से लागू हो गई हैं। आइए जानते हैं इन प्रमुख बदलावों के बारे में डिटेल में...

1. एसबीआई कार्डधारकों के लिए नई फीस व्यवस्था

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए अब कुछ सेवाओं पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। यदि आप थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे CRED या MobiKwik के जरिए स्कूल या कॉलेज की फीस का भुगतान करते हैं, तो 1% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसी तरह, Paytm या PhonePe जैसे डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 से अधिक की राशि लोड करने पर भी 1% चार्ज देना होगा।

2. आधार कार्ड अपडेट चार्ज में बदलाव

UIDAI ने बच्चों के लिए राहत की घोषणा की है। अब बच्चों का बायोमीट्रिक अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहेगा (अगले एक वर्ष तक)। वहीं, वयस्कों के लिए नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर ₹75 और बायोमीट्रिक अपडेट के लिए ₹125 का शुल्क देना होगा। खास बात यह है कि अब कुछ विवरण बिना दस्तावेज़ अपलोड किए भी ऑनलाइन अपडेट किए जा सकेंगे।

3. जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव

सरकार ने टैक्स ढांचे को सरल बनाने के लिए पुराने चार जीएसटी स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर दो स्लैब में बदल दिया है। अब 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। वहीं, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर अधिकतम 40% तक जीएसटी लागू किया जाएगा।

4. बैंक नॉमिनेशन के नए नियम

अब बैंक खातों, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए अधिकतम चार नॉमिनी बनाए जा सकेंगे। नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन और आसान कर दी गई है, जिससे आकस्मिक परिस्थितियों में परिवार को फंड तक पहुंचने में आसानी होगी।

5. एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करने की समय सीमा बढ़ी

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों को अपने पेंशन विकल्पों की समीक्षा और निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।