Rule Changes from 1st October : ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर UPI तक...1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये 7 बड़े नियम
Rule Changes from 1st October : अक्टूबर का महीना शुरुआत से ही खास माना जाता है। यह न केवल त्योहारों का मौसम लेकर आता है बल्कि कई नए नियम भी इसी महीने से लागू होते हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या और जेब पर पड़ता है। आइए जानते हैं, 1 अक्टूबर 2025 से कौन-कौन से बदलाव (Rule Changes from 1st October) लागू होने जा रहे हैं...
Rule Changes from 1st October : जानें 1 अक्टूबर से कौन-कौन से नियम बदलेंगे
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। इस बार भी 1 अक्टूबर से कीमतों में बदलाव हो सकता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित देशभर के उपभोक्ताओं की निगाहें नए भाव पर टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि आखिरी बार एलपीजी की दरों में संशोधन 8 अप्रैल 2025 को हुआ था।
रेल टिकट बुकिंग के नियम सख्त
रेलवे टिकटों की धांधली रोकने के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है। 1 अक्टूबर से रिज़र्वेशन खुलने के बाद शुरुआती 15 मिनट तक केवल उन्हीं यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक करने की अनुमति होगी जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा है। यह नियम IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू होगा। अभी तक यह सुविधा सिर्फ तत्काल बुकिंग पर ही लागू थी।
पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव
1 अक्टूबर से पेंशन योजनाओं में भी नया शुल्क ढांचा लागू होगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने CRA के जरिए वसूली जाने वाली फीस में बदलाव किया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए नया PRAN खोलने पर E-PRAN किट की फीस 18 रुपये होगी। वहीं NPS Lite सब्सक्राइबर्स के लिए भी शुल्क संरचना आसान कर दी गई है।
यूपीआई पेमेंट सिस्टम में बदलाव
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) यूजर्स के लिए भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से पीयर-टू-पीयर (P2P) ट्रांजैक्शन फीचर हटाया जा सकता है। PhonePe, Google Pay और Paytm जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म पर यह सुविधा फिलहाल मौजूद है, लेकिन अब सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए इसमें बदलाव किया जाएगा।
छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स स्कीम और सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम जैसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज दरों की तिमाही समीक्षा आज की जाएगी। समीक्षा के बाद नई दरें घोषित होंगी, जो अक्टूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए लागू होंगी। माना जा रहा है कि इस बार ब्याज दरों में कटौती की संभावना है।
डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा में बदलाव
डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट (डॉक्यूमेंट्स) के शुल्क में बदलाव किया है। कुछ क्षेत्रों के लिए दरें घटाई गई हैं, जबकि अधिकांश जगहों पर चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा ग्राहकों की सुविधा के लिए कई नई सेवाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें ओटीपी आधारित डिलीवरी, रियल-टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग शामिल हैं। बदली हुई दरें और सुविधाएं 1 अक्टूबर से लागू होंगी।
ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून
ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। अब सभी गेमिंग कंपनियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं ताकि धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। रियल-मनी गेमिंग में भाग लेने की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है।