8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर पर मंथन तेज, सैलरी में हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी
New Delhi : 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच मंथन का दौर जारी है। कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और विभिन्न संगठनों से सुझाव एवं मांगें प्राप्त करने की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी गई है। इससे पहले यह समयसीमा 31 मई निर्धारित की गई थी।
फिटमेंट फैक्टर पर टिकी सबकी नजर
8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। यही वह आधार होगा जिसके जरिए मौजूदा बेसिक वेतन को संशोधित कर नई सैलरी तय की जाएगी। फिलहाल सरकार ने कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है, लेकिन विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों ने अलग-अलग प्रस्ताव दिए हैं।
किसने क्या मांग रखी?
- नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है।
- नेशनल पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन (NPO) ने 3.25 का प्रस्ताव दिया है।
- इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ITUC) ने 3.00 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है।
- जम्मू-कश्मीर के कई कर्मचारी संगठनों ने 2.86 से 3.68 के बीच फिटमेंट फैक्टर की मांग की है।
- पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि सरकार अंततः 1.92 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है।
न्यूनतम वेतन कितना हो सकता है?
यदि वर्तमान न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 माना जाए, तो संभावित वेतन इस प्रकार हो सकता है:
| फिटमेंट फैक्टर | संभावित नई बेसिक सैलरी |
|---|---|
| 1.92 | ₹34,560 |
| 2.57 | ₹46,260 |
| 3.00 | ₹54,000 |
| 3.25 | ₹58,500 |
| 3.83 | ₹68,940 |
यानी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 92% से 283% तक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
पे मैट्रिक्स और भत्तों में भी बदलाव संभव
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग केवल बेसिक वेतन ही नहीं बल्कि मौजूदा पे मैट्रिक्स, महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों की संरचना में भी बदलाव की सिफारिश कर सकता है। इससे सभी पे-लेवल के कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
कब मिलेगा बढ़ी हुई सैलरी का लाभ?
केंद्र सरकार ने 17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी और इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है। हालांकि आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की संभावना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए वेतन और एरियर का लाभ 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में मिल सकता है। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 56 लाख पेंशनभोगी इस आयोग की सिफारिशों से प्रभावित होंगे, इसलिए इसकी हर अपडेट पर कर्मचारियों की नजर बनी हुई है।