New Delhi : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। All India NPS Employees Federation के प्रमुख डॉ. मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2027 तक लागू होने की संभावना है। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी एवं पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-मई 2027 तक रिपोर्ट सौंपने की संभावना

केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। यह समयसीमा अप्रैल या मई 2027 के आसपास पूरी होगी।

डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि अगर आयोग समय पर या तय समय से पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देता है, तो नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल 2027 से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो सकता है।

महंगाई के बीच बढ़ी उम्मीदें

देश में पेट्रोल-डीजल, LPG, दूध और रोजमर्रा की कई जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से वेतन में संशोधन और महंगाई के हिसाब से राहत की मांग की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक आयोग अलग-अलग शहरों में कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकें कर रहा है। हैदराबाद और श्रीनगर जैसे शहरों में भी कर्मचारियों से सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि वेतन, हेल्थकेयर और आवास जैसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा सके।

एरियर का भी मिलेगा फायदा

रिपोर्ट के अनुसार, भले ही नई सैलरी और पेंशन का भुगतान अप्रैल 2027 से शुरू हो, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछले महीनों का एरियर भी एकमुश्त मिल सकता है।

अगर ऐसा होता है तो बढ़ती महंगाई के बीच लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।