बजट 2025-26: सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड, सस्ते होंगे मोबाइल-टीवी और इलेक्ट्रिक वाहन
नई दिल्ली I वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। यह उनका लगातार आठवां बजट है, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा और ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं। इस बजट में सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने, मोबाइल फोन और टीवी सस्ते करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कटौती करने की योजनाओं का ऐलान किया गया है।
सभी सरकारी स्कूलों में मिलेगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन
बजट 2025-26 में सरकार ने देशभर के सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी ऑनलाइन शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस कदम से शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होंगे सस्ते
इस बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला किया है। इससे स्मार्टफोन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते होंगे।
किन चीजों पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई?
- स्मार्टफोन: कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, USB केबल, फिंगरप्रिंट रीडर और मोबाइल फोन सेंसर पर लगने वाली 2.5% कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इससे मोबाइल फोन की कीमतों में गिरावट आएगी।
- टीवी: LCD और LED टीवी के ओपन सेल और कंपोनेंट्स पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए टीवी सस्ते होंगे। हालांकि, प्रीमियम इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी गई है, जिससे हाई-एंड टीवी महंगे हो सकते हैं।
इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरियां होंगी सस्ती
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) में छूट देने की घोषणा की है।
किन खनिजों को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई?
- कोबाल्ट पाउडर
- लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप
- लेड, जिंक और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिज
इन महत्वपूर्ण खनिजों की लागत कम होने से बैटरी निर्माण की लागत घटेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी आएगी।
इस छूट का प्रभाव
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग को बढ़ावा: बैटरियों की लागत घटने से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम होगी, जिससे EV अपनाने की गति बढ़ेगी।
‘मेक इन इंडिया’ अभियान को मजबूती: घरेलू बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को लाभ: लिथियम-आयन बैटरियों का उपयोग ऊर्जा भंडारण में किया जाता है, जिससे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को सहायता: सस्ते खनिजों से भारत में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमत कम होगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
बजट 2025-26: टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वरदान
इस बजट में सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में बड़ी राहत दी है। सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड, सस्ते मोबाइल और टीवी और इलेक्ट्रिक वाहनों की किफायती कीमतें आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होंगी।