अमेरिका में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों, खासकर भारतीय IT कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दिग्गज टेक कंपनी IBM ने अपने अमेरिकी कंसल्टिंग कारोबार में ज्यादातर पदों के लिए H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले का असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जो अमेरिका में नौकरी जारी रखने और स्थायी रूप से बसने के लिए कंपनी की वीजा स्पॉन्सरशिप पर निर्भर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित कर्मचारियों के सामने अमेरिका से बाहर रहकर IBM के साथ काम जारी रखने या साल के अंत तक कंपनी छोड़ने का विकल्प होगा।

IBM ने क्यों लिया वीजा स्पॉन्सरशिप बंद करने का फैसला?

IBM के इस फैसले की पुष्टि कंपनी के एक प्रवक्ता ने की है। प्रवक्ता के मुताबिक, IBM Consulting में कुशल विदेशी कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी हाई-स्किल्ड वीजा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जाता रहा है। हालांकि, पिछले कई वर्षों से इन कार्यक्रमों में कंपनी की भागीदारी लगातार कम हो रही है।

कंपनी ने कहा कि कौशल की उपलब्धता और ग्राहकों की जरूरतों में बदलाव को देखते हुए IBM Consulting में ज्यादातर संबंधित पदों के लिए वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद करने का फैसला किया गया है।

प्रभावित कर्मचारियों के सामने क्या विकल्प होंगे?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों को अमेरिका से बाहर रहकर IBM के लिए काम जारी रखने या साल के अंत तक कंपनी छोड़ने का विकल्प दिया गया है।

यह फैसला उन विदेशी कर्मचारियों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, जो H-1B वीजा के जरिए अमेरिका में काम कर रहे हैं और कंपनी के माध्यम से ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि, पहले से H-1B वीजा पर काम कर रहे उन कर्मचारियों का क्या होगा, जिन्हें अब कंपनी की ओर से ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

H-1B और PERM प्रक्रिया पर पड़ेगा असर

IBM का फैसला दो प्रमुख इमिग्रेशन प्रक्रियाओं से जुड़ा है। इनमें H-1B वीजा कार्यक्रम और PERM प्रक्रिया शामिल हैं।

H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को विशेष कौशल वाले पदों पर विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह वीजा शुरुआत में तीन साल के लिए दिया जाता है और आमतौर पर इसे तीन साल और बढ़ाया जा सकता है।

वहीं, PERM यानी Program Electronic Review Management प्रक्रिया अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड हासिल करने के प्रमुख रास्तों में से एक है। इसके तहत कंपनी को यह साबित करना होता है कि संबंधित पद के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद ही कर्मचारी के लिए स्थायी निवास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

IBM ने वित्त वर्ष 2026 में 1,100 से ज्यादा H-1B वीजा के लिए किया आवेदन

अमेरिकी श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, IBM ने वित्त वर्ष 2026 में 1,100 से ज्यादा H-1B वीजा के लिए आवेदन किया था। यह वित्त वर्ष 30 सितंबर को समाप्त हुआ।

हालांकि, इन कर्मचारियों में से कितने लोगों ने बाद में स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया, इसकी तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

दूसरी बड़ी टेक कंपनियों की तुलना में IBM के H-1B वीजा आवेदन काफी कम रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, Amazon ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही तक 13,715 से ज्यादा H-1B वीजा के लिए आवेदन किया था। यह संख्या IBM के आवेदन से करीब 11 गुना अधिक है। वहीं, Apple, Meta और Microsoft ने IBM की तुलना में लगभग चार गुना आवेदन किए।

ट्रंप प्रशासन की सख्ती के बीच IBM का फैसला

IBM का यह कदम ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन H-1B वीजा और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रमों की जांच तेज कर रहा है। प्रशासन की ओर से अमेरिकी कंपनियों पर घरेलू कर्मचारियों को प्राथमिकता देने और विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने का दबाव बढ़ाया जा रहा है।

अक्टूबर में अमेरिकी प्रशासन ने Microsoft, Adobe और कई अन्य कंपनियों पर PERM प्रक्रिया के कथित दुरुपयोग को लेकर कार्रवाई की थी। अमेरिकी न्याय विभाग ने भी Instacart और OpenAI के साथ PERM प्रक्रिया के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामलों में समझौते किए हैं।

हालांकि, IBM को प्रशासन की ओर से PERM नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में सार्वजनिक रूप से आरोपी नहीं बनाया गया है। कंपनी ने अपने फैसले की वजह कौशल की उपलब्धता और ग्राहकों की बदलती जरूरतों को बताया है।