नई दिल्ली। आने वाले समय में रसोई गैस (LPG) और प्राकृतिक गैस (PNG) का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नई रणनीतिक ईंधन भंडारण (Strategic Fuel Reserve) योजना पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत LPG और प्राकृतिक गैस पर नया शुल्क (लेवी) लगाने का प्रस्ताव है।

बताया जा रहा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना की अनुमानित लागत करीब 42 अरब डॉलर (लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपये) होगी। हालांकि, इसे अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलनी बाकी है।

कितनी बढ़ सकती है कीमत?

प्रस्ताव के अनुसार, LPG पर 1.29 रुपये प्रति किलोग्राम की लेवी लगाई जा सकती है। यदि यह लागू होती है तो 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग 18 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।

वहीं, प्राकृतिक गैस (PNG) पर 1.43 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है। सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल करीब 1.5 अरब डॉलर की राशि जुटाई जा सकेगी, जिसका उपयोग गैस भंडारण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा।

क्यों लाई जा रही है यह योजना?

सरकार पहली बार कच्चे तेल के साथ-साथ LPG और LNG का भी रणनीतिक भंडार तैयार करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य भविष्य में किसी युद्ध, वैश्विक संकट, सप्लाई बाधित होने या अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में अचानक उछाल जैसी परिस्थितियों में देश की ईंधन जरूरतों को सुरक्षित रखना है।

हाल के महीनों में पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में तनाव के कारण तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। चूंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, इसलिए ऐसे वैश्विक घटनाक्रमों का सीधा असर देश पर पड़ता है।

फिलहाल यह केवल एक प्रस्ताव है। सरकार की ओर से अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलती है, तभी नई लेवी लागू होगी और कीमतों में बदलाव होगा।