दिवाली से पहले रेलवे और डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए बोनस को लेकर अहम अपडेट आया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) मंजूर किया गया है। वहीं, डाक विभाग के पात्र कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को 60 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का आदेश जारी हुआ है।

रेलवे के पात्र कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषित राशि ₹17,951 है। डाक विभाग में बोनस की गणना अलग नियमों के तहत होगी और अधिकतम अनुमानित रकम करीब ₹13,816 बनती है। हालांकि, वास्तविक भुगतान कर्मचारी की पात्रता और निर्धारित गणना पर निर्भर करेगा। 

रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस

रेलवे बोर्ड ने 14 अक्टूबर 2026 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने का आदेश जारी किया। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बोनस की राशि ₹17,951 तय की गई है।

इस बोनस के लिए वेतन की गणना में ₹7,000 प्रति माह की सीमा लागू होगी। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) के कर्मचारी इस आदेश के दायरे में शामिल नहीं हैं। बोनस का भुगतान वेतन मिलने के तरीके से प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। 

पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को 60 दिन का बोनस

डाक विभाग ने 16 अक्टूबर 2026 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 60 दिन के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की मंजूरी दी। इसमें विभाग के मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B के पात्र कर्मचारी शामिल हैं।

इसके अलावा, नियमित रूप से कार्यरत पात्र ग्रामीण डाक सेवकों को एक्स-ग्रेशिया बोनस और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारियों को एड-हॉक बोनस देने का प्रावधान है। 

पोस्ट ऑफिस बोनस कितना मिलेगा?

डाक विभाग के नियमित कर्मचारियों के बोनस की गणना औसत परिलब्धियों और बोनस के दिनों के आधार पर की जाएगी। इसके लिए निर्धारित फॉर्मूला है:

बोनस = औसत परिलब्धियां × बोनस के दिन ÷ 30.4

गणना में संबंधित अवधि के दौरान वेतन की अधिकतम सीमा ₹7,000 प्रति माह रखी गई है। इसी आधार पर 60 दिन के बोनस की अधिकतम अनुमानित राशि करीब ₹13,816 बैठती है। यह सभी कर्मचारियों को मिलने वाली एक समान तय रकम नहीं है; वास्तविक राशि पात्रता और गणना के आधार पर अलग हो सकती है। 

ग्रामीण डाक सेवकों को भी मिलेगा बोनस

ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के बोनस की गणना उनके टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस (TRCA) और संबंधित महंगाई भत्ते के आधार पर की जाएगी। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में ड्यूटी करने वाले GDS के लिए इस अवधि की पात्र राशि का औसत निकाला जाएगा। जहां TRCA और महंगाई भत्ता मिलाकर रकम ₹7,000 प्रति माह से अधिक होगी, वहां बोनस की गणना में निर्धारित सीमा लागू होगी।

यदि किसी ग्रामीण डाक सेवक ने पूरे साल के बजाय केवल कुछ अवधि तक काम किया है, तो नियमों के अनुसार आनुपातिक बोनस दिया जा सकता है। 

क्या 8वें वेतन आयोग से जुड़ा है यह बोनस?

रेलवे और डाक विभाग के बोनस आदेश वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी किए गए हैं। इन्हें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने या वेतन संशोधन की घोषणा नहीं समझना चाहिए। बोनस का भुगतान संबंधित विभागों के आदेशों और पात्रता नियमों के आधार पर होगा।