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Union Budget 2026: 'SHE Marts' से लेकर गर्ल्स हॅास्टल तक...जानें बजट के पिटारे से महिलाओं को क्या- क्या मिला?

 
Budget 2026
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ‘शी-मार्ट्स’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। रविवार, 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये ‘शी-मार्ट्स’ कम्युनिटी ओनरशिप वाले रिटेल आउटलेट के रूप में विकसित किए जाएंगे।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। इसके साथ ही चंदन की खेती को बढ़ावा देने जैसे अन्य पहलों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर मिल सकें।

शी-मार्ट्स से महिलाओं को क्या होगा फायदा

‘शी-मार्ट्स’ योजना का सबसे बड़ा लाभ उन महिलाओं को मिलेगा, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते घर से दूर जाकर काम नहीं कर पातीं। कम्युनिटी एरिया में ही रिटेल आउटलेट उपलब्ध होने से महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले बजट में सरकार ने ‘लखपति दीदी’ योजना की घोषणा की थी और अब ‘शी-मार्ट्स’ के जरिए महिला उद्यमिता को एक नया विस्तार दिया जा रहा है।

हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का ऐलान

बजट में महिलाओं और छात्राओं की शिक्षा व सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) और कैपिटल सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। इससे उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है और उनकी सुरक्षा व सुविधा भी सुनिश्चित हो सकेगी।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की चुनौतियों पर सरकार की नजर

बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुविधाओं की कमी के कारण कई बार लड़कियों को उच्च शिक्षा, खासकर STEM संस्थानों में पढ़ाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लंबे क्लास आवर्स और लैब में काम करना भी एक चुनौती होती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के आसपास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने में राज्यों की मदद करेगी।

कुल मिलाकर बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर ठोस पहल की गई है, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।