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CAG Reports : दिल्ली विधानसभा सचिवालय में CAG रिपोर्टों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

 
CAG Reports : दिल्ली विधानसभा सचिवालय में CAG रिपोर्टों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
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New Delhi : दिल्ली विधानसभा सचिवालय में शुक्रवार को कैग (CAG Reports) की रिपोर्टों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में CAG की नई ऑडिट रिपोर्टों की समीक्षा की गई और उनके अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

CAG Reports : दिल्ली विधानसभा सचिवालय में CAG रिपोर्टों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

बैठक में कई प्रमुख पदाधिकारी और समिति सदस्य शामिल हुए, जिनमें शामिल थे :-

  • विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट
  • लोक लेखा समिति (PAC) के अध्यक्ष अजय महावर
  • सरकारी उपक्रमों पर समिति (COGU) के अध्यक्ष गजेन्द्र ड्राल
  • अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)
  • दिल्ली की महालेखाकार रोली शुक्ला मालगे
CAG Reports : दिल्ली विधानसभा सचिवालय में CAG रिपोर्टों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

बैठक के दौरान महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा नई ऑडिट रिपोर्टों(New audit reports) की प्रमुख टिप्पणियों और निष्कर्षों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। साथ ही, ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (APMS) की मौजूदा स्थिति और विधानसभा के द्वितीय सत्र में पेश की गई रिपोर्टों से जुड़े एक्शन टेकन नोट्स (ATNs) पर भी चर्चा हुई।

विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि शराब की सप्लाई और रेगुलेशन(Supply and Regulation) से जुड़ी रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) 20 अप्रैल तक और अन्य सभी रिपोर्टों पर ATR 30 अप्रैल तक प्रस्तुत की जाए।

अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ऑडिट टिप्पणियों पर समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य है। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है।

विभागीय अधिकारियों और समिति सदस्यों ने भी संस्थागत समन्वय को और अधिक मजबूत करने पर सहमति जताई, ताकि CAG की सिफारिशों का प्रभावी पालन किया जा सके।

बैठक इस संकल्प के साथ समाप्त हुई कि दिल्ली में सुशासन और जवाबदेही को सुदृढ़ किया जाएगा। नियंत्रण प्रणालियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ऑडिट से जुड़े मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु संक्षेप में :-

  • CAG रिपोर्टों पर समीक्षा और ATR की समयसीमा तय
  • शराब नीति रिपोर्ट पर 20 अप्रैल तक, अन्य रिपोर्टों पर 30 अप्रैल तक कार्रवाई
  • जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का आह्वान
  • विभागीय समन्वय को और बेहतर करने पर सहमति