वाराणसी: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने सख्त रुख अपनाया है। परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने के आरोप में छह सहायक अध्यापकों का जून माह का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।

डीआईओएस की ओर से जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों से लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय नियमों के तहत आगे की कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

बिना अनुमति छोड़ दिया मुख्यालय

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए शासन स्तर से सभी शिक्षकों और अधिकारियों को बिना सक्षम अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ शिक्षकों ने केवल आवेदन देकर मुख्यालय से बाहर जाने की सूचना दी और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने से पहले ही वाराणसी छोड़कर चले गए। परीक्षा ड्यूटी के दौरान उनकी अनुपस्थिति सामने आने पर शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के बाद कार्रवाई शुरू कर दी।

जून का वेतन रोका गया

डीआईओएस ने आदेश जारी करते हुए संबंधित शिक्षकों का जून माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया है। साथ ही सभी शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय के भीतर अनुपस्थित रहने का कारण स्पष्ट करें और संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो हो सकती है बड़ी कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि शिक्षकों की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा सकती है। इसके अलावा निलंबन सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

इन शिक्षकों पर हुई कार्रवाई

डीआईओएस की कार्रवाई की जद में आए शिक्षकों में, मृदुला राय, गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज, मृदुला नौटियाल, गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज, राहुल गोस्वामी, गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज, संध्या, अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, सर्वेश पांडेय, नवयुग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, चौकाघाट, हेमा- जिला पंचायत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौबेपुर शामिल हैं।

परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही पर विभाग सख्त

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और सुचारु संचालन सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में परीक्षा ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। इसी वजह से संबंधित शिक्षकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई है। विभागीय स्तर पर अब सभी शिक्षकों के जवाब का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।